इंदापूर, (पुणे) : शासकीय अधिकारांचा महसुली अभिलेखात गैरवापर करून बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याप्रकरणी इंदापूरचे तत्कालीन तहसीलदार श्रीकांत पाटील (सध्या कार्यरत: विशेष भूसंपादन अधिकारी, माप्र-१, धाराशिव) यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने या संदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले असून, या धडक कारवाईमुळे महसूल विभागात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
जमिनीचे वर्ग, क्षेत्र आणि भोगवटादार बदलण्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याप्रकरणी हे आदेश पारित करण्यात आले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे जिल्ह्यातील महसुली अभिलेखांमध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १५५ मधील तरतुदींचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर केला जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी राज्य शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या कलमाचा आधार घेऊन जमिनीचा वर्ग बदलणे, क्षेत्राची फेरफार करणे आणि मूळ भोगवटादारांच्या नावांमध्ये बेकायदेशीरपणे बदल करण्याचे मोठे रॅकेट सुरू असल्याचा संशय होता. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी शासन स्तरावरून 9 मे 2025 रोजी नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत करण्यात आली होती.
नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या विशेष समितीने सादर केलेला चौकशी अहवाल आणि त्यावर पुणे विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या छाननी अहवालामध्ये तत्कालीन तहसीलदार श्रीकांत पाटील यांच्यावर थेट ठपका ठेवण्यात आला आहे. इंदापूर तालुक्यामधील लुमेवाडी येथील गट नं. १९७/३ आणि फेरफार क्र. २६२६ (क्र. १५५/एसआर/०९/२०२४) या प्रकरणात श्रीकांत पाटील यांनी संपूर्ण कायदेशीर व शासकीय कार्यपद्धती धाब्यावर बसवून बेकायदेशीरपणे आदेश पारित केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.
श्रीकांत पाटील यांची ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ३ चे स्पष्ट उल्लंघन करणारी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम-८ नुसार सखोल विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याच नियमावलीतील नियम ४(१)(अ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून अवर सचिव प्रविण पाटील यांनी १० जुलै २०२६ रोजी अॅडव्हान्स आदेश जारी करत पाटील यांना पुढील आदेशापर्यंत निलंबित केले आहे.
दरम्यान, निलंबन कालावधीत श्रीकांत पाटील यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे निश्चित करण्यात आले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई आहे. निलंबनाच्या काळात त्यांना कोणताही खाजगी व्यापार, व्यवसाय किंवा नोकरी स्वीकारता येणार नाही. तसे केल्यास ते दोषारोपास पात्र ठरून त्यांचा निर्वाह भत्ता बंद केला जाईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ६८ नुसार त्यांना निलंबन काळातील निर्वाह भत्ता व इतर पूरक भत्ते लागू राहतील, परंतु त्यासाठी त्यांना दरमहा कोणतेही खाजगी उत्पन्न मिळवत नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
दरम्यान, या धडक कारवाईमुळे पुणे आणि धाराशिव जिल्ह्यातील महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, जमिनीच्या मूळ रेकॉर्डमध्ये फेरफार करणाऱ्या इतरही काही बड्या अधिकाऱ्यांवर आगामी काळात कारवाईची टांगती तलवार असणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
