पुणे: पुण्याच्या दौंड तालुक्यातील (Daund News) रोटी येथील श्री रोटमलनाथ मंदिरात (Shree Rotmalnath Mandir) मुलगा झाल्यानंतर आईचे सक्तीने मुंडन (Rupali Chakankar) म्हणजेच जावळ काढण्याची अनिष्ट आणि अमानवीय प्रथा सुरू असल्याची गंभीर तक्रार महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे दाखल करण्यात आली आहे. धार्मिक परंपरेच्या नावाखाली महिलांना विद्रूप केले जात असून त्यांच्यावर मानसिक दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून महिलांच्या हक्कांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. (Latest Marathi News)
महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल
या प्रकरणी सौ. देवयानी समीर मोरे यांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनुसार, मुलगा झाल्यानंतर संबंधित महिलांना कुटुंबीय आणि समाजाच्या दबावाखाली नाईलाजाने मुंडन करून घ्यावे लागते. अनेक महिलांना या प्रथेला विरोध करण्याची मानसिक किंवा सामाजिक मुभा नसल्याने त्यांना सक्तीने हे कृत्य सहन करावे लागत आहे. यामुळे महिलांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर थेट गदा येत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
चौकशी करण्याचे निर्देश
महिला आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महिला आयोग अधिनियम 1993 अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, 22 डिसेंबर 2025 रोजी दौंड तालुक्यातील रोटी येथील श्री रोटमलनाथ मंदिरात सुरू असलेली ही प्रथा अत्यंत अन्यायकारक आणि अमानवीय स्वरूपाची आहे. धार्मिक परंपरेच्या नावाखाली महिलांवर असा अन्याय सहन केला जाणार नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
महिलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आवश्यक
या प्रकरणात पीडित महिलांची सुरक्षितता तात्काळ सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. तसेच अशा सक्तीच्या प्रथांना आळा घालण्यासाठी मंदिर प्रशासन आणि संबंधित व्यक्तींना कडक सूचना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या महिलांना या प्रथेसाठी भाग पाडले जात आहे, त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यात यावे, असेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुढील कारवाईकडे लक्ष
यासोबतच या प्रकरणात आतापर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, याचा सविस्तर वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कायदा 1993 मधील कलम 12(2) आणि 12(3) नुसार सात दिवसांच्या आत महिला आयोगाकडे सादर करण्याच्या सूचना अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दिल्या आहेत. या प्रकरणाच्या पुढील कारवाईकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
