मुंबई: ग्रामीण महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा (CoOperative Election) कणा समजल्या जाणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील रखडलेल्या सुमारे 11 हजार 41 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ‘जसे आहे तसे’ तत्काळ घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे ग्रामीण भागात आता पुन्हा एकदा राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि काही तांत्रिक कारणांमुळे या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. मात्र, निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल कवडे यांनी आता हिरवा कंदील दाखवला आहे. ज्या संस्थांच्या निवडणुकांना न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, त्या वगळता इतर सर्व संस्थांची प्रक्रिया ‘जिथे थांबली होती, तिथूनच’ पुन्हा सुरू होणार आहे.
मतदार याद्या आणि ‘कट ऑफ डेट’ निवडणुकीत फेरफार होऊ नये म्हणून प्राधिकरणाने पारदर्शकतेवर भर दिला आहे. ज्या संस्थांनी अद्याप प्रारूप मतदार याद्या दिलेल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी 1 फेब्रुवारी 2026 ही ‘कट ऑफ डेट’ निश्चित केली आहे.
सहकारी संस्था हे ग्रामीण अर्थकारणाचे केंद्र असतात. या निवडणुकांच्या निकालांचा थेट परिणाम आगामी निवडणुकीच्या गणितांवर होतो. गावातील गट-तटांचे राजकारण याच संस्थांच्या माध्यमातून चालते, त्यामुळे ही निवडणूक महत्वाची मानली जाते.
