Pune News : वाढते नागरीकरण, आयटी पार्क्स, रिंगरोडसारखी पायाभूत कामे आणि गुंतवणुकीची वाढती लाट यामुळे हवेली तालुक्यात जमिनींचे भाव अक्षरशः गगनाला भिडले आहेत. गेल्या काही वर्षांत शेतीजमीन, एनए प्लॉट, गृहनिर्माण प्रकल्प आणि औद्योगिक वापरासाठी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी-विक्री झाली. परिणामी सीमांकन, मोजणी, हक्कनिश्चिती आणि नोंद दुरुस्ती यांसारख्या कामांसाठी अर्जांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे.
या वाढत्या ताणाचा सर्वाधिक परिणाम हवेली उपअधीक्षक, भूमिअभिलेख (मोजणी) कार्यालयावर झाला आहे. सध्या या कार्यालयाअंतर्गत तब्बल 141 गावे येतात आणि दरवर्षी सुमारे 5000 ते 6000 अर्ज दाखल होतात. इतक्या मोठ्या कार्यक्षेत्रामुळे प्रकरणे निकाली काढण्यास विलंब होत असून नागरिकांना महिनोन्महिने प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन भूमिअभिलेख विभागाने हवेली मोजणी कार्यालयाचे विभाजन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला जाणार असून पुढील 2 ते 3 महिन्यांत नवीन उपअधीक्षक कार्यालय कार्यरत होण्याची शक्यता आहे. नव्या कार्यालयामुळे 141 गावांपैकी सुमारे निम्म्या गावांचा कारभार स्वतंत्रपणे हाताळला जाईल.
मोजणीनंतर ‘क’ प्रत देणे, जमिनीच्या हक्कांबाबत सुनावण्या घेणे, सीमारेषा निश्चित करणे, वादग्रस्त प्रकरणांवर निर्णय देणे अशी जबाबदारी या कार्यालयावर असते. नवीन कार्यालयात 1 उपअधीक्षक, शिरस्तेदार, भूकरमापक आणि इतर प्रशासकीय कर्मचारी नेमले जाणार आहेत.
यापूर्वीही हवेली तहसील कार्यालयाचे विभाजन करून पिंपरी-चिंचवड आणि लोणी काळभोर येथे स्वतंत्र कार्यालये सुरू करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर हा निर्णय घेतला गेला आहे.
हा बदल महत्त्वाचा का?
कारण जमीनविषयक वाद केवळ कायदेशीर प्रश्न नसून ते थेट गुंतवणूक, बांधकाम प्रकल्प आणि नागरिकांच्या मालकीहक्कांशी संबंधित असतात. जलद मोजणी आणि स्पष्ट नोंदीमुळे वाद कमी होतील, व्यवहारांना गती मिळेल आणि प्रशासनावरचा ताणही हलका होईल. हवेलीतील झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय निर्णायक ठरणार आहे.
