पुणे : पुणे जिल्ह्यातील जलसंपदा विभाग व ऊर्जा विभागाशी संबंधित दौंड तालुक्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत आज दि.१९ ऑगस्ट रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठकी पार पडली. यावेळी खडकवासला धरण ते फुरसुंगी लोणीकाळभोरपर्यंत भूमिगत कालवा करण्याच्या प्रकल्पास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळावी अशी मागणी केली होती. याबाबत या आठवड्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुळशीचे पाणी पूर्वमुखी वळविण्याबाबत आलेल्या सुर्वे समितीचा अहवाल स्वीकारून याबाबत धोरण निश्चित करण्याची मागणी केली. त्यावर विभागाने कार्यवाही करावी. जानाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रूपांतरित करणे व अस्तरीकरण करण्याच्या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याची मागणी केली असून यावर राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीची (SLTAC) ची मान्यता घेऊन तातडीने निविदा प्रक्रिया करावी. राज्यातील चिबड खारवट व पाणथळ शेतजमीन निर्मूलन करण्यासाठी सुधारित धोरण निश्चित करून याबाबत दौंड तालुक्यातील कामांना मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
लोकवर्गणी व इतर निर्बंध शिथिल करण्यात आले असून प्रलंबित प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे आदेश देण्यात आले. दौंड तालुक्यातील उजनी धरणाच्या बॅक वॉटर क्षेत्रात बुडीत बंधारे बांधण्यासाठी सुधारित धोरण ठरविण्याबाबत तातडीने समिती स्थापन करून धोरण तयार करावे व आवश्यक कार्यवाही करावी. यवत येथील जलसंपदा विभागाची जागा यवत पोलीस स्टेशन इमारत व पोलीस वसाहत बांधकामे करता हस्तांतरित करण्याबाबत देखील उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सकारात्मकता दाखवली असून याबाबतचे निर्देश संबंधित विभागांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
वितरिका क्र. ३२ व ३५ च्या दुरूस्ती कामास ९ कोटी, कुदळेवस्ती (नवीन मुठा उजवा कालवा) चे पुल बांधणेसाठी १ कोटी, राहू को. प. बंधारा संरक्षण भिंत बांधणेसाठी ४.५ कोटी, देऊळगाव राजे को.प. बंधारा दुरूस्ती कामास ४ कोटी, मुळा मुठा व भीमा नदीवरील दहिटणे, पारगाव, सादलगाव, सोनवडी व खोरवडी को.प. बंधारे दुरूस्ती कामांस १५ कोटी निधी बिगर सिंचन मधून मिळावा अशी मागणी केली आहे. निधी उपलब्धत करून देण्याचे व दौंड तालुक्यातील अतिभारीत उपकेंद्रांची क्षमता वाढविणे, नवीन विद्युत उपकेंद्र निर्माण करणे, तसेच वितरण प्रणाली सक्षमीकरण करणे यासाठी देखील मोठ्या प्रमाणवर निधीची तरतूद राज्य सरकारच्या माध्यमातून करण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
याबैठकीला जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिपक कपूर, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कोपले, दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, संचालक संजीव कुमार, यांच्यासह जलसंपदा व उर्जा विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
