पुणे : पुणे शहरातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी उभारण्यासाठी पुणे महापालिकेने आपल्या मालमत्तांचा व्यावसायिक पद्धतीने वापर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या अमेनिटी स्पेसपैकी 1 एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या 106 जागांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या जागांचा भविष्यात विविध माध्यमातून आर्थिक उत्पन्नासाठी वापर केला जाण्याची शक्यता आहे.
पुणे शहरात नदी सुधारणा, नदीकाठ विकास, एचसीएमटीआर उन्नत मार्ग, अंतर्गत रिंगरोड तसेच भुयारी मार्ग यांसारखे मोठे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या कामांसाठी हजारो कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र, महापालिकेच्या नियमित उत्पन्नातून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करणे कठीण आहे. त्यामुळे पर्यायी आर्थिक स्रोत शोधण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.
महापालिकेच्या ताब्यात सध्या एकूण 325 अमेनिटी स्पेस आहेत. त्यापैकी 106 जागा 1 एकरपेक्षा मोठ्या आहेत. या जागांपैकी अनेक जागा अद्याप आरक्षित करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या जागांचा पीपीपी पद्धतीने विकास करण्याचा किंवा दीर्घ मुदतीच्या लीजवर देण्याचा पर्याय तपासला जात आहे.
जागांचा योग्य व्यावसायिक वापर करून जास्तीत जास्त महसूल मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पॅनेलवरील सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली जाणार आहे. संबंधित जागांची व्यावसायिक क्षमता, विकासाची शक्यता आणि त्यातून मिळणारे संभाव्य उत्पन्न याचा अभ्यास या संस्थेमार्फत केला जाणार आहे.
महापालिकेसमोर सध्या सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे विविध प्रकल्प आहेत. त्यामुळे कर्ज, केंद्र व राज्य सरकारचा निधी यासोबतच स्वतःच्या मालमत्तांमधून उत्पन्न मिळवण्याचा पर्यायही प्रशासनाकडून तपासला जात आहे.
राज्य शासनाने 22 जुलै 2026 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी स्वतःच्या मालकीच्या जागांचा व्यावसायिक वापर करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. 2026 ते 2031 या कालावधीसाठी लागू असलेल्या या निर्देशांच्या आधारे पुणे महापालिका पुढील प्रक्रिया राबवणार आहे. सध्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने प्रक्रिया थांबलेली आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर याला वेग येण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेचे उपायुक्त प्रशांत ठोंबरे यांनी सांगितले की, शहरातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधी उभारण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाकडून विविध पर्यायांची चाचपणी सुरू आहे.
