लोणी काळभोर, ता. 3 : आळंदी (पुणे) येथील जमिनीच्या “विक्रीसाठी आकस्मिक करार” या नोंदणीकृत दस्ताची नोंदणी इंदापूर येथील सह-दुय्यम निबंधक कार्यालयात करण्यात आली आहे. या करारामध्ये 22 लाख 17 हजार 330 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याचे निदर्शनास आले असून त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीला आर्थिक फटका बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी लिहून देणारे, लिहून घेणारे तसेच मान्यता देणारे अशा एकूण सहा जणांना 9 मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश पुणे ग्रामीणचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी तथा सह-जिल्हा निबंधक प्र. श. देशपांडे यांनी दिले आहेत.
या प्रकरणात कलावती रामचंद्र दोरगे ऊर्फ कलावती रामभाऊ शेलार (रा. यवत, ता. दौंड, जि. पुणे) या लिहून देणाऱ्या आहेत. तर शिगोना अभिजित भंसाली (रा. 5, शगुफा सोसायटी, पाम बीच रोड, सेक्टर 58-2, सीवूड्स, नवी मुंबई), अशोक रामचंद चोरघे, नितेश अशोक चोरघे आणि नितीन अशोक चोरघे हे चौघे लिहून घेणारे आहेत. तसेच सागर अशोक दोरगे (सर्व रा. मौजे यवत, ता. दौंड, जि. पुणे) यांनी या व्यवहारास मान्यता दिली आहे. संबंधित सर्वांना सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
इंदापूर येथील सह-दुय्यम निबंधक कार्यालयात 8 जानेवारी 2026 रोजी “विक्रीसाठी आकस्मिक करार” या प्रकारचा करारनामा नोंदविण्यात आला. या दस्तामध्ये मौजे आळंदी (ता. खेड, जि. पुणे) येथील सर्वे क्रमांक 91/1 व इतर गटांतील 1/3 अविभक्त हिस्सा असलेल्या जमिनीचा व्यवहार नमूद करण्यात आला आहे.
सहायक नगररचनाकार यांनी केलेल्या पुनर्मूल्यांकनानुसार मिळकतीचे एकूण मूल्य 12 कोटी 69 लाख 55 हजार 500 रुपये इतके निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार आवश्यक मुद्रांक शुल्क 76 लाख 17 हजार 330 रुपये असणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात केवळ 54 लाख रुपये शासनजमा करण्यात आल्याचे आढळले. याबाबत गणेश घाडगे यांनी 16 जानेवारी 2026 रोजी ई-मेलद्वारे तक्रार केली होती.
प्राथमिक तपासात संबंधित दस्तास आवश्यक झोन दाखले जोडले नसल्याचे आढळून आले. त्यानंतर संबंधितांकडून झोन दाखले मागविण्यात आले. पुढे 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली. तपासाअंती या करारात 22 लाख 17 हजार 330 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार संबंधितांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. सोमवार, 9 मार्च 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित किंवा त्यांचा अधिकृत प्रतिनिधी आवश्यक कागदपत्रांसह (झोन दाखला, मोजणी नकाशा आदी) उपस्थित राहिला नाही, तर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे एकतर्फी निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा सह-जिल्हा निबंधक प्र. श. देशपांडे यांनी दिला आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीला फटका बसविणाऱ्या संबंधितांवर पुढे कोणती कारवाई होते, हे 9 मार्चच्या सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
