पुणे: प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एम.के. महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवारी (13 सप्टेंबर) शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या अशोका सभागृहामध्ये आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये तडजोडीसाठी दाखल 2 लाख 43 हजार 424 प्रकरणांपैकी 1 लाख 27 हजार 541 प्रकरणे आणि विशेष मोहिमेत 17 हजार 560 याप्रमाणे 1 लाख 45 हजार 101 प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली काढत पुणे जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला आहे, या माध्यमातून 665 कोटी 44 लाख 81 हजार 621 रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र के. महाजन यांच्या हस्ते लोकअदालतचे उद्धघाटन करण्यात आले. या उपक्रमास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रेवती डेरे-मोहिते आणि संदीप मारणे यांनी दुरदृष्यप्रणालीद्वारे शुभेच्छा दिल्या.
लोकअदालतमध्ये दाखल-पूर्व प्रकरणाला मोठे यश प्राप्त झाले असून एकूण 98 कोटी 25 लाख 62 हजार 394 रक्कम तडजोडीपोटी जमा झाले आहेत. यामध्ये दाखल पूर्व (प्रि-लिटिगेशन) 1 लाख 84 हजार 744 दाखल प्रकरणांपैकी 1 लाख 3 हजार 66 प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली काढण्यात आली आहेत. याशिवाय तडजोडीसाठी घेण्यात आलेल्या एकूण 58 हजार 680 दाखल दाव्यापैकी (पोस्ट लिटिगेशन) 24 हजार 475 प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली काढण्यासह विशेष मोहिमेंतर्गत 17 हजार 560 प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामध्ये 567 कोटी 19 लाख 19 हजार 227 रुपये तडजोड वसूल शुल्क करण्यात आले आहे.
लोक अदालतीमध्ये बँकेचे कर्जवसूली 50 हजार 380, तडजोड पात्र फौजदारी 18 हजार 374, वीज देयक 162, कामगार विवाद खटले 7, भुसंपादन 37, मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण 35, वैवाहिक विवाद 68, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ॲक्ट 2 हजार 4, इतर दिवाणी 463, महसूल 1 हजार 376, पाणी कर 48 हजार 167, ग्राहक विवाद 5 आणि इतर 6 हजार 463 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. एकूण 135 पॅनेलच्या माध्यमातून कामकाज करण्यात आले. हा उपक्रम यशस्वी करण्याकरिता पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्यासह न्यायमूर्ती, वकीलगण, पक्षकार, न्यायालयीन कर्मचारी, बँक, इतर वित्तीय संस्था आदींचे सहकार्य लाभल्याबद्दल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने सोनल पाटील यांनी आभार व्यक्त केले.
लोक अदालत ही केवळ वाद निपटाऱ्याची पद्धत नसून ती एक लोकाभिमुख चळवळ आहे. लोक अदालत ही न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास दृढ करते. लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणांचा विक्रमी निपटारा हा सर्व घटकांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे फलित आहे.
— एम.के. महाजन, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशया ऐतिहासिक यशामागे सर्व न्यायमूर्ती, वकीलवृंद, न्यायालयीन कर्मचारी आणि स्वयंसेवकांचे अथक योगदान आहे. लोक अदालतीत एकाच दिवशी सुमारे 1 लाख 45 हजार प्रकरणांचा निपटारा होणे ही एक उल्लेखनीय कामगिरी आहे.
— सोनल पाटील, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण
