पुणे : मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणाला आता आणखी एक महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणातील सहआरोपी आणि निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. त्याचवेळी या प्रकरणाचा तपास अधिक सखोल आणि व्यावसायिक पद्धतीने करण्याची गरज असल्याचे राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानुसार पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना पुढील तपास अधिक गांभीर्याने करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारासंदर्भात हा तपास सुरू आहे. ही जमीन महार वतन श्रेणीतील असून ती बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. आवश्यक शासकीय मंजुरीशिवाय ही जमीन अमेडीया एंटरप्रायझेस एलएलपीला विकण्यात आल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. या व्यवहाराशी संबंधित प्रकरणात अमेडीया एंटरप्रायझेसचे भागीदार दिग्विजय पाटील आणि इतर व्यक्तींवरही आरोप आहेत.
सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने अमेडीया एंटरप्रायझेसमधील भागीदारीचा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयासमोर मांडलेल्या माहितीनुसार, पार्थ पवार यांचा कंपनीत 99 टक्के हिस्सा असून दिग्विजय पाटील यांचा हिस्सा एक टक्का आहे. मात्र या प्रकरणात दिग्विजय पाटील यांना आरोपी करण्यात आले असून पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. 99 टक्के हिस्सा असलेल्या व्यक्तीला या व्यवहाराचा कोणताही फायदा झाला नाही का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
यापूर्वीही न्यायालयाने पार्थ पवार यांना आरोपी न करण्याबाबत तपास यंत्रणेकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानंतर पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकाऱ्यांना याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सध्याच्या सुनावणीत तपास अधिक सखोल करण्याची गरज असल्याचे महासंचालकांनी न्यायालयाला सांगितले आहे.
दरम्यान, सूर्यकांत येवले यांच्याविरुद्ध या प्रकरणात बेकायदेशीररीत्या आदेश काढल्याचे आरोप आहेत. मात्र त्यांच्यावर विशिष्ट बेकायदेशीर आर्थिक मोबदला घेतल्याचा आरोप नसल्याने न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणात तपास यंत्रणा पुरावे, कागदपत्रे आणि संबंधित व्यक्तींचे जबाब तपासत आहे.
मुंढवा जमीन व्यवहाराशी संबंधित विक्रीखताबाबत यापूर्वी पुणे न्यायालयानेही महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. न्यायालयाने संबंधित विक्रीखत रद्द ठरवले होते. त्यामुळे जमीन व्यवहाराची वैधता आणि त्यातील कथित अनियमितता याबाबतचा न्यायालयीन आणि तपासाचा विषय अद्याप सुरू आहे.
आता पुणे पोलिसांकडून या प्रकरणात पुढील तपास कशा पद्धतीने केला जातो आणि न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर तपास यंत्रणेकडून काय भूमिका मांडली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
