Pune News: पुणे : पुण्यातील एका कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने पतीला मोठा दिलासा दिला आहे. भागीदारी व्यवसायातील पैशांच्या गैरवापरामुळे निर्माण झालेल्या वादात, पत्नीच्या व्यावसायिक कर्जाचे हप्ते पतीने भरावेत, असा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश सत्र न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे पतीवर टाकण्यात आलेला मोठा आर्थिक भार दूर झाला आहे.
सागर आणि निता (नावे बदललेली) यांनी लग्नानंतर एकत्र येऊन भागीदारीत व्यवसाय सुरू केला होता. सुरुवातीला दोघेही व्यवसाय पाहत होते. मात्र, काही काळानंतर पत्नीने पतीला न सांगता व्यवसायातील नफ्याचा वापर स्वतःच्या वैयक्तिक खर्चासाठी केल्याचा आरोप पतीने केला. याशिवाय कंपनीच्या व्यवहारांमध्ये खोटी कागदपत्रे दाखवून पैशांची अफरातफर केल्याचेही पतीच्या लक्षात आले. या प्रकारामुळे दोघांमध्ये वाद वाढत गेला.
पतीने या प्रकरणी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पत्नीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करत घटस्फोटासाठी अर्ज करण्यात आला. याला उत्तर म्हणून पत्नीने पती आणि सासरच्या मंडळींवर कौटुंबिक हिंसाचार आणि जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले. या सर्व घडामोडींमुळे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले.
दरम्यान, कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निर्णय देत पतीने भागीदारी व्यवसायाचे आणि गोल्ड लोनचे 75 टक्के हप्ते भरावेत, असे आदेश दिले होते. या कर्जाची एकूण रक्कम सुमारे 88 लाख रुपये होती. या निर्णयाविरोधात पतीने सत्र न्यायालयात धाव घेतली.
सत्र न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत पतीकडून बँक स्टेटमेंट, पत्नीचे संशयास्पद आर्थिक व्यवहार, कंपनीचा ताबा पत्नीने घेतल्याचे पुरावे आणि पत्नीचे स्वतंत्र उत्पन्न या बाबी सादर करण्यात आल्या. या सर्व बाबींचा विचार करून सत्र न्यायाधीश के. पी. क्षीरसागर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश चुकीचा ठरवला. कंपनीचा ताबा घेऊन आर्थिक गैरव्यवहार केल्यानंतर कर्जाचा भार पतीवर टाकणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे पत्नीचा अर्ज फेटाळण्यात आला.
