Pune News: पुणे : मुंढवा येथील शासकीय जमीन खरेदीतील गैरव्यवहार प्रकरणात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला देण्यात आलेले इरादा पत्र रद्द करण्यात आले आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून देण्यात आलेले हे इरादा पत्र उद्योग संचालनालयाने रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित व्यवहारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. Mundhwa land scam case
मिळालेल्या माहितीनुसर, या इरादा पत्राच्या आधारे अमेडिया कंपनीला मुद्रांक शुल्कात 5 टक्के सवलत मिळणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्ष दस्तनोंदणी करताना संपूर्ण 7 टक्के सवलत घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. यामुळे 2 टक्के मुद्रांक शुल्क बुडवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात गंभीर हलगर्जीपणा केल्याच्या आरोपावरून दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
उद्योग संचालनालयाने इरादा पत्र रद्द केल्यामुळे मुद्रांक शुल्कातील सवलत आपोआपच रद्द झाली आहे. त्यामुळे अमेडिया कंपनीला आता संपूर्ण 7 टक्के म्हणजेच सुमारे 21 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. याबाबत कंपनीला अंतिम नोटीस बजावण्यात आली असून ही रक्कम भरण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत 11 फेब्रुवारीपर्यंत आहे. या कालावधीत रक्कम न भरल्यास ती सक्तीने वसूल केली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या गैरव्यवहार प्रकरणात अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील, कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली असून सखोल चौकशी सुरू आहे. चौकशीअंती दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुंढवा शासकीय जमीन व्यवहारातील हा प्रकार प्रशासनातील कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करणारा ठरत असून पुढील तपासाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
