पुणे: मुंढवा येथील राज्य सरकारच्या (Pune Land Scam) मालकीची ४० एकर जमीन आता (Parth Pawar) विवादित ठरली आहे. ही जागा १९५५ पासून राज्य (Pune News) सरकारच्या मालकीची असून १९७३ मध्ये केंद्र सरकारच्या बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला भाडेतत्वावर देण्यात आली होती. त्यांच्या भाडेकराराची मुदत २०२८ मध्ये संपत आहे. मात्र, या जमिनीची बेकायदेशीररीत्या दस्तनोंदणी झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
या व्यवहारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीचा सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. या व्यवहारात दिग्विजयसिंह पाटील, कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांचा सहभाग असल्याचे आढळले असून, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला गेला आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने या व्यवहाराबाबत २१ कोटी रूपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्यास अमेडिया कंपनीला नोटीस बजावली होती. ही नोटीस पंधरा दिवसांच्या आत भरण्यास सांगितली होती, कारण हा अब्जावधी रूपयांचा व्यवहार फक्त ५०० रूपयात केला गेला होता. मुदतीच्या समाप्तीपूर्वी कंपनीने शुल्क भरण्याऐवजी अधिक मुदत देण्याची विनंती केली होती. विभागाने आणखी सात दिवसांची मुदत वाढ देऊन २४ नोव्हेंबरपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते.
अमेडिया कंपनीने या मुदतीत शुल्क भरले नाही. त्याऐवजी वकीलांची नियुक्ती करून कायदेशीर लढाईचा मार्ग स्वीकारला आहे. वकिलांनी सोमवारी वकीलपत्र दाखल करून ४ डिसेंबरपर्यंत आपली बाजू मांडण्याची मुदत मागितली आहे. या प्रकरणामुळे पार्थ पवार यांचे राजकीय आणि कायदेशीर अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाची पुढील कारवाई आणि कंपनीची कायदेशीर बाजू काय असेल, हे आता ४ डिसेंबरनंतर स्पष्ट होणार आहे.
