पुणे: पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे जिल्ह्यातील प्रत्येक (Pune Election Holiday) मतदाराला निर्भयपणे आणि अडथळ्याविना मतदान करता यावे, यासाठी गुरुवार, 15 जानेवारी रोजी (Maharashtra Election Holiday) सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. ही सुट्टी केवळ शासकीय कार्यालयांपुरती (Pune Mahapalika Election) मर्यादित नसून खासगी कंपन्या, आयटी फर्म, कारखाने, दुकाने, मॉल्स, हॉटेल्स आणि व्यापारी आस्थापनांनाही लागू आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा कामगार उपायुक्त कार्यालयाने दिला आहे. (Latest Marathi News)
कामगार उपायुक्त निखिल वाळके यांनी सांगितले की, मतदानाचा दिवस हा लोकशाहीचा उत्सव आहे. प्रत्येक नागरिकाला आपला मतदानाचा हक्क बजावण्याची संधी मिळावी, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे त्या दिवशी सर्व कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुटी देणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच सुटीच्या नावाखाली कर्मचाऱ्याचा पगार कापता येणार नाही.
विशेषतः आयटी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आणि मॉल-हॉटेलसारख्या सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेकदा सुटी नाकारली जाते किंवा कामावर येण्याची सक्ती केली जाते. मात्र यावेळी अशी कोणतीही सक्ती मान्य केली जाणार नाही. ज्या आस्थापनांना तांत्रिक कारणांमुळे पूर्ण दिवस सुटी देणे शक्य नसेल, त्यांनी कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी किमान 2 ते 3 तासांची सवलत देणे अनिवार्य आहे. ही सवलत देताना कर्मचारी मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान करून परत येऊ शकेल, इतका पुरेसा वेळ देणे आवश्यक आहे.
जर एखादा मालक किंवा कंपनी मतदानासाठी सुटी नाकारत असेल, पगार कापण्याची धमकी देत असेल किंवा कामावर येण्यासाठी दबाव टाकत असेल, तर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी थेट अपर कामगार आयुक्त किंवा कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते.
लोकशाहीत मतदान हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. तो बजावताना कोणताही दबाव, अडथळा किंवा भीती असू नये. त्यामुळेच प्रशासनाने यावेळी स्पष्ट भूमिका घेतली असून, मतदारांना मतदानासाठी मोकळा आणि सुरक्षित दिवस मिळावा, यासाठी कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
