पुणे: राज्यातील माजी सैनिक, भूमिहीन शेतकरी आणि शेतमजुरांना (Maharashtra Agricultural Lands) सीलिंग कायद्यांतर्गत देण्यात आलेल्या जमिनींबाबत राज्य सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्र कृषी जमीन मर्यादा कायद्यानुसार वाटप झालेल्या या जमिनी सध्या ‘वर्ग-२’ प्रकारात असून त्यांचे ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतर करण्याबाबतचे धोरण 31 मार्च 2026 पर्यंत जाहीर केले जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. (Land Registration New Rules)
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात काही सदस्यांनी या विषयावर प्रश्न उपस्थित करत माजी सैनिकांना देण्यात आलेल्या सीलिंग जमिनी वर्ग-२ मधून वर्ग-१ करताना आकारल्या जाणाऱ्या अधिमूल्यात सवलत देण्याची मागणी केली. सध्या वर्ग-२ प्रकारातील जमिनींवर विक्री, हस्तांतरण किंवा इतर व्यवहारांवर काही कायदेशीर निर्बंध लागू असतात. त्यामुळे या जमिनींचा पूर्ण लाभ लाभार्थ्यांना मिळत नसल्याची बाब वारंवार पुढे येत होती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार या जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ करण्याच्या दिशेने सकारात्मक पावले उचलत असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून लवकरच याबाबतचे सविस्तर धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. या जमिनी प्रामुख्याने भूमिहीन शेतकरी, शेतमजूर आणि माजी सैनिकांना देण्यात आल्या असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक भार पडणार नाही, याची विशेष काळजी घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
नझुल जमिनींच्या रूपांतरणासाठी ज्या पद्धतीने नियम आणि अधिमूल्य निश्चित केले गेले आहेत, त्याच धर्तीवर या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी किमान अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि माजी सैनिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या रूपांतरण प्रक्रियेसाठी 14 जानेवारी 2026 रोजी नियमांची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर 11 फेब्रुवारीपर्यंत प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचनांचा आढावा घेण्यात आला आहे. कायदा व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागानेही या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून आता अंतिम धोरण जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
