पुणे: पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी सर्वंकष गतिशीलता योजना सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने निश्चित करावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले. त्यांनी ग्रेड सेपरेटर्स, रिंग रोड, टनेल्स आदी प्रकल्पांसाठी एकत्रित आराखडा तयार करण्यावर भर दिला असून, पुढील 30 वर्षांचा विचार करून वाहतूक कोंडीसारख्या समस्या सोडवण्यासाठी ठोस दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्याचे सूचित केले.
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे महामेट्रोतर्फे आयोजित ‘पुणे शहर सर्वंकष गतिशीलता योजना’ या सादरीकरण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, मुख्य सचिव राजेश कुमार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, तसेच महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ही गतिशीलता योजना सुमारे 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांची असून, पहिल्या टप्प्यात 62 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचे सशक्तीकरण हे या योजनेचे केंद्रबिंदू असून, पहिल्या टप्प्यात सार्वजनिक वाहतूक 30 टक्क्यांपर्यंत, तर पुढील टप्प्यात 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
“कोणत्याही नागरिकाला 500 मीटरच्या आत सार्वजनिक वाहतूक सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी नियोजन व्हावे,” असे सांगत त्यांनी सर्व विभागांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे ठरवण्याच्या सूचना दिल्या. “महानगरांमध्ये सरासरी वेगमर्यादा 30 किमी प्रतितास इतकी राखली जाईल अशा पद्धतीने योजना राबवाव्यात,” अशीही त्यांनी सूचना केली.
ही योजना राबविताना सर्व विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय असावा, यावरही त्यांनी विशेष भर दिला.
