उरुळी कांचन, ता. 24 : वाघोली (ता. हवेली) शहरात पायाभूत सुविधांचा अभाव असतानाही मोठ्या प्रमाणावर बहुमजली इमारतींना परवानगी दिली जातेय. त्यामुळे हजारो फ्लॅटधारकांची फसवणूक केली जात असल्याचा खळबळजनक मुद्दा आमदार ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली कटके यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केला. नियमबाह्य पद्धतीने ना-हरकत प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी आणि संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची आग्रही मागणी आमदार कटके यांनी यावेळी केली.
आमदार कटके यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, वाघोली शहरासाठी प्रादेशिक योजना (RP) 1997 नुसार 30 मीटरचे रस्ते प्रस्तावित आहेत. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांत हे रस्ते विकसित करण्यात आलेले नाहीत. असे असतानाही, पूर्वी PMRDA आणि आता पुणे महानगरपालिकेकडून पायाभूत सुविधा नसतानाही मोठ्या गृहप्रकल्पांना परवानग्या दिल्या जात आहेत. यामुळे सुमारे 15 ते 20 हजार नागरिकांनी आपले हक्काचे घर घेतले, मात्र आता त्यांना रस्ते आणि इतर सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. ही फ्लॅटधारकांची सरळ सरळ फसवणूक आहे.
View this post on Instagram
वाघोलीतील भीषण वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मांडताना आमदार कटके म्हणाले की, नगर रोड आणि सोलापूर रोडवर लवकरच उड्डाणपूल (फ्लायओव्हर) आणि मेट्रोची कामे सुरू होणार आहेत. ही कामे सुरू झाल्यावर वाहतुकीचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल. त्यामुळे ही कामे सुरू होण्यापूर्वी नगर रोड आणि सोलापूर रोडला जोडणारे पर्यायी (आरपी) रस्ते तातडीने विकसित करावेत. या रस्त्यांच्या कामासाठी शासनाने विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा. अशी मागणी आमदार कटके यांनी अधिवेशनात केली.
दरम्यान, आमदार माऊली कटके यांनी केलेल्या मागणीमुळे वाघोलीतील बांधकाम क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
आमदारांच्या प्रमुख मागण्या
-नियमबाह्य NOC देणारे अधिकारी आणि बिल्डरांची चौकशी करण्यासाठी तातडीने समिती नेमावी.
-प्रलंबित आरपी रस्त्यांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करावी.
-मेट्रोचे काम सुरू होण्यापूर्वी पर्यायी मार्गांचे जाळे तयार करावे.
