पुणे: ‘महार वतन’ हा शब्द पुन्हा (Mahar Watan Land) एकदा राज्याच्या (Pune News) राजकीय चर्चेत आला आहे. कारण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या कंपनीने खरेदी केलेली पुण्यातील तब्बल 40 एकर जमीन ही ‘महार वतन’ असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे नेमकं हे ‘महार वतन’ म्हणजे काय, अशा जमिनींचा व्यवहार कसा होतो आणि त्यावर कोणत्या कायदेशीर अटी लागू होतात, या प्रश्नांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
ब्रिटिश काळात शासनाची सेवा करणाऱ्या महार समाजातील लोकांना त्यांच्या सेवेसाठी मोबदला म्हणून जी जमीन कायमस्वरूपी देण्यात आली, तिला ‘महार वतन जमीन’ म्हटलं जातं. त्या काळी या जमिनी वतनदारांना इनामस्वरूपात देण्यात येत असत. या जमिनींचा उपयोग शासनासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींकडून संदेशवहन, सुरक्षा आणि गावातील विविध सरकारी जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी केला जाई.
मात्र, या वतन व्यवस्थेमुळे समाजात होणारा भेदभाव आणि अन्याय लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने 1958 मध्ये ‘वतन निर्मूलन कायदा’ लागू केला. या कायद्यानंतर अशा सर्व जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेतल्या गेल्या आणि वतनदार कुटुंबांना ठराविक मोबदला देण्यात आला.
यानंतर 1963 मध्ये या जमिनी ‘भोगवटादार वर्ग 2’ म्हणून पुन्हा माजी वतनदारांच्या नावावर करण्यात आल्या. मात्र, या जमिनींच्या विक्री किंवा हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारे अटींचं उल्लंघन झाल्यास जिल्हाधिकारी अशा जमिनी सरकारकडे परत जप्त करू शकतात.
या जमिनींच्या विक्रीवेळी जिल्हाधिकारी जमीन मूल्यावर आधारित 20 ते 50 टक्के नजराणा रक्कम आकारतात. तसेच, अशा जमिनी केवळ ठरवलेल्या उद्देशासाठीच वापरता येतात. वतन आणि इनाम जमिनींचे सात प्रकार पूर्वी प्रचलित होते. सरंजाम, जात इनाम, देवस्थान इनाम, देशपांडे-देशमुख इनाम, परगणा इनाम, रयत उपयोगी इनाम आणि सरकार उपयोगी इनाम (जसे महार किंवा रामोशी इनाम).
पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी घेतलेल्या जमिनीचा प्रकार आणि तिच्या कायदेशीर पात्रतेबाबत आता मोठं राजकीय वादळ उठण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा जुनी वतन जमीन व्यवस्था आणि तिचे कायदेशीर पैलू जनतेसमोर आले आहेत.
