Lonikalbhor : पुणे शहराची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या मुळा-मुठा नदीपात्रात कोणतीही प्रक्रिया न करता अवैधरित्या टाकण्यात येणारा कचरा तात्काळ बंद करावा, या मागणीसाठी एमआयटी आर्ट, डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी (ADT) विद्यापीठाच्या शैक्षणिक संकुलातील विद्यार्थ्यांनी छेडलेले ‘कचरा बंद’ आंदोलन गुरुवारी तुफान गोंधळानंतर अखेर सात दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आले. पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे आणि लोणी-काळभोरच्या सहाय्यक पोलिस आयुक्त अनुराधा उदमले यांनी घटनास्थळी धाव घेत मध्यस्थी केल्यानंतर तणाव निवळला.
लोणी काळभोर (ता. हवेली) येथील एमआयटी विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर गुरुवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास कदमवाकवस्ती व लोणी काळभोर ग्रामपंचायतींच्या कचऱ्याच्या गाड्या पोहोचल्या. मात्र, मुळा-मुठा नदीपात्रात कचरा टाकण्यास विरोध करत एमआयटी प्रशासनाने या गाड्या गेटवरच अडविल्या. यानंतर ग्रामस्थ व विद्यापीठ प्रशासनामध्ये जोरदार वाद निर्माण झाला आणि काही काळ परिसरात तणावपूर्ण वातावरण तयार झाले. या वेळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर, लोणी काळभोरचे सरपंच नागेश काळभोर, माजी सरपंच राहुल काळभोर, भोलेनाथ शेलार, कदमवाकवस्तीचे माजी सरपंच चित्तरंजन गायकवाड, उपसरपंच नासीर पठाण, माजी उपसरपंच राजेंद्र काळभोर, रमेश भोसले, युवराज काळभोर यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष प्रा. डॉ. मंगेश कराड आणि दोन्ही गावांतील पदाधिकारी, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच आजी-माजी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य यांच्यात कचरा वाहतुकीवरून दोनदा चर्चा झाली. मात्र, तोडगा निघत नसल्याने वाद अधिकच चिघळला. कचऱ्याचा ट्रॅक्टर विद्यापीठ परिसरात नेण्यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. गावचे पुढारी ट्रॅक्टर आत नेण्यावर ठाम होते, तर एमआयटी प्रशासनाने गेट बंद करत दोन बस आडव्या लावून कचरा वाहतुकीस विरोध दर्शवला.
वाद चिघळण्याची शक्यता निर्माण होताच पुणे शहर पोलिसांचे उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी दोन्ही बाजूंची मते शांतपणे ऐकून घेत मध्यस्थी केली. त्यांच्या हस्तक्षेपानंतर अखेर तात्पुरता तोडगा काढण्यात आला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी ‘कचरा बंद’ आंदोलन सात दिवसांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. या कालावधीत लोणी-काळभोर व कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायतींनी कचरा व्यवस्थापनासाठी कायमस्वरूपी प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग काढावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. तोपर्यंत ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून आणलेले ट्रॅक्टर नदीपात्रात सोडण्यास तात्पुरती मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, सात दिवसांत कचऱ्याच्या प्रश्नावर ठोस तोडगा निघाल्यास विद्यापीठ प्रशासन दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या कचऱ्याच्या गाड्यांना प्रवेश देणार नाही, असा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, मुळा-मुठा नदीपात्रातील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांना 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी भीषण आग लागली होती. ही आग तब्बल चार दिवस धुमसत राहिल्याने परिसरात विषारी धुराचे मोठे लोट पसरले होते. या धुरामुळे एमआयटी एडीटी शैक्षणिक संकुलातील सहा ते सात विद्यार्थ्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊन गुदमरल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागले. या घटनेनंतर विद्यार्थी, कर्मचारी व परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेत नदीपात्रात थेट कचरा टाकणे बंद करण्यासाठी ‘कचरा बंद’ आंदोलन सुरू केले होते. पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित झाले असले, तरी सात दिवसांत प्रशासनाने ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत तर पुन्हा तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांकडून देण्यात आला आहे.
“गेल्या काही वर्षांपासून कोणतेही वर्गीकरण न करता थेट मुळा-मुठा नदीपात्रात कचरा टाकला जात आहे. साचलेल्या कचऱ्याला वारंवार आग लागण्याच्या घटना घडतात आणि त्यातून होणाऱ्या वायू प्रदूषणामुळे आम्हा विद्यार्थ्यांना श्वास घेण्यास त्रास होतो. त्यामुळे या समस्येच्या मुळाशी असलेला कचरा नदीत टाकणे थांबवावे, या मागणीसाठी आम्ही ‘कचरा बंद’ आंदोलन करत ग्रामपंचायतींच्या गाड्या अडवल्या. पोलिस उपायुक्तांच्या विनंतीनंतर आम्ही आंदोलन सात दिवसांसाठी स्थगित केले असून ग्रामपंचायतींना तोडगा काढण्यासाठी मुदत दिली आहे. तरीही नदीपात्रात कचरा टाकणे सुरू राहिल्यास पुन्हा गाड्या अडवून तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.”
– दादासाहेब भोसूरे, विद्यार्थी प्रतिनिधी
“पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आणि शिरूर-हवेलीचे आमदार ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली कटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुळा-मुठा नदीपात्रात टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, एमआयटी प्रशासनाने अचानक त्यांच्या गेटमधून कचऱ्याच्या गाड्यांना बंदी घातल्याने दोन्ही गावांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. सुरुवातीला चर्चा होऊनही तोडगा निघत नव्हता. अखेर डीसीपी डॉ. राजकुमार शिंदे यांच्या मध्यस्थीनंतर तात्पुरता मार्ग काढण्यात आला आणि कचऱ्याचा प्रश्न सध्या मार्गी लागला आहे.”
-प्रशांत काळभोर, संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे
