पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील रस्ते आणि विविध विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी भूसंपादन, भूमी अभिलेख, महापालिका आणि जागेशी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेल्या विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करून ती ५ सप्टेंबरपर्यंत मार्गी लावा, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत.
महापालिकेच्या वतीने रस्ते व इतर विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची आवश्यकता निर्माण होते. मात्र, विविध तांत्रिक अडचणी आणि समन्वयाच्या अभावामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी रस्ते विकास प्रकल्पांना गती देणे आवश्यक झाले आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्या उपस्थितीत जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका प्रशासनाची संयुक्त बैठक पार पडली. यामध्ये भूसंपादन, भूमी अभिलेख व महापालिकेचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत तीन टप्प्यांत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:
-भूमापन व नकाशे तयार करणे
-मोजणी फी स्वीकारून वेळेत मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करणे
-प्रत्यक्ष भूसंपादनाची कार्यवाही करणे
प्रत्येक टप्प्यात अडचणी आल्यास संबंधित विभागांनी आपापसांत बैठक घेऊन त्या त्वरित सोडवाव्यात. यामध्ये भूसंपादन अधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. ५ सप्टेंबरपर्यंत सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात यावा, असे निर्देश डुडी यांनी दिले.
महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने देखील भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ आणि सुविधा वेळेवर उपलब्ध करून द्याव्यात. संबंधित प्रकल्पाशी निगडीत अधिकारी यांनी देखील भूसंपादन प्रक्रियेचा सातत्याने पाठपुरावा करून विभागांमध्ये समन्वय साधावा.
विशेषतः रस्ते विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या जागांचे भूसंपादन लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, यावर भर देण्यात आला. यासाठी नगर रचना विभागाने जागा मालकांशी समन्वय साधून टीडीआर किंवा एफएसआयच्या बदल्यात जागा हस्तांतरणासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे, अशी सूचनाही करण्यात आली.
महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्पष्ट आदेश देताना सांगितले की, प्रलंबित भूसंपादन प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने आवश्यकतेनुसार एकत्रित बैठकांचे आयोजन करून तातडीने कार्यवाही करावी.
