पुणे : पत्रकारांना स्वस्तातील घरे मिळावीत, यासाठी गृहकर्जावरील व्याजावर सवलत देण्याची योजना आणण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करणार असून, पत्रकारांना आर्थिक स्थैर्य, सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. पुण्यावर आपले विशेष प्रेम व लक्ष आहे. मात्र, पुण्यातून लोकसभा लढविण्याचा विचार नसल्याचा खुलासाही फडणवीस यांनी केला.
महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ व भगवती ग्रुपच्या वतीने उभारण्यात येणार्या खासगी तत्त्वावरील महाराष्ट्रातील पहिला मीडिया टॉवरचे भूमिपूजन डिजिटल स्वरुपात देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. सेनापती बापट रस्त्यावरील जेडब्ल्यू मेरियट हॉटेलमध्ये झालेल्या सोहळ्याप्रसंगी पुढारीचे समूह संपादक डॉ. योगेश जाधव, सकाळचे समूह संपादक सम्राट फडणीस, लोकमतचे संपादक संजय आवटे, महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे संघटक संजय भोकरे, प्रदेशाध्यक्ष किरण जोशी, ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त राहुल महिवाल, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह, भगवती ग्रुपचे चेअरमन बाबासाहेब औटी, पत्रकार संघाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष पंकज बिबवे आदी उपस्थित होते.
नवी दिशा देणारा प्रकल्प पुण्यात उभारला जात असल्याचे सांगून देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्रातील इतर शहरात असे प्रकल्प होतांना पहायला मिळतील. पत्रकारांच्या अनेक अडचणी आहेत. त्यांची स्वत:ची हक्काची घरे आढळून येत नाही. त्यामुळे पत्रकारांच्या घराचा प्रकल्प मोहिम म्हणून हाती घ्यावा लागेल. माध्यमांची संख्या आणि प्रकार वाढले आहेत. सर्वसामान्य घरातील तरुण-तरुणी या व्यवसायात कार्यरत आहेत. त्यांच्या जीवनात स्थैर्य येणे ही महत्वाची बाब आहे. माध्यमे स्वतंत्र आणि नि:ष्पक्ष राहण्यासाठी माध्यम संस्थेतील शेवटच्या घटकांना सामाजिक सुरक्षा द्यावी लागेल.”
पत्रकार हल्ला विरोधी कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सर्व पत्रकारांना लागू करण्यात आली आहे, त्याची व्याप्ती वाढवून त्यांचे कुटुंबियही या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न आहे. म्हाडाच्या लॉटरीतही पत्रकारांना मुंबईत घरे मिळाली. मात्र पत्रकारांच्या वाढती संख्या लक्षात घेता त्या प्रमाणात ही संख्या कमी आहे.
महापालिका आणि पीएमआरडीएने नियमात बसवून घरांची किंमती कमी करण्याबाबत विचार करावा. मीडिया टॉवरसाठी जागा मिळविणे महत्वाची बाब असून, महसूली मुख्यालयी असे प्रकल्प उभारण्यासाठी सहकार्य करण्यात येईल, त्यासाठी आवश्यक असल्यास स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात येईल,”असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.
