पुणे: स्थावर मालमत्ता व्यवहारांबाबत आयकर विभागाने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे घरखरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 1 एप्रिलपासून लागू झालेल्या या नियमांनुसार, मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड देण्याची अनिवार्यता 10 लाख रुपयांवरून वाढवून 20 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.
यापूर्वी 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कोणत्याही व्यवहारासाठी पॅन कार्ड आवश्यक होते. मात्र सध्याच्या बाजारभावानुसार बहुतांश ठिकाणी मालमत्तेच्या किमती 10 लाखांपेक्षा अधिक असल्याने ही मर्यादा अप्रासंगिक ठरत होती. त्यामुळे व्यवहार करताना कागदपत्रांची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होत होती. ही अडचण लक्षात घेऊनच सरकारने ही मर्यादा दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन नियमानुसार, 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या मालमत्ता व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड देणे बंधनकारक राहणार नाही. त्यामुळे विशेषतः ग्रामीण भाग, लहान शहरं आणि परवडणाऱ्या घरांच्या बाजारात व्यवहार अधिक सुलभ आणि जलद होण्याची शक्यता आहे. पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा बदल फायदेशीर ठरणार आहे.
तथापि, 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या व्यवहारांसाठी पॅन कार्डची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. खरेदी-विक्री, गिफ्ट डीड किंवा संयुक्त विकास करार यांसारख्या व्यवहारांमध्ये ही अट लागू राहणार आहे.
या निर्णयामागे दोन महत्त्वाचे उद्देश आहेत. एक म्हणजे कागदपत्रांचा बोजा कमी करून व्यवहार सुलभ करणे आणि दुसरे म्हणजे रिअल इस्टेट बाजाराला चालना देणे. तज्ज्ञांच्या मते, या बदलामुळे बाजारात अधिक खरेदीदार येऊ शकतात आणि नोंदणी प्रक्रिया जलद होईल.
मात्र, कमी कागदपत्रांची अट असली तरी व्यवहार करताना मालमत्तेची कागदपत्रे, मालकी हक्क आणि कायदेशीर बाबी तपासणे अत्यावश्यक आहे. विशेषतः 20 लाखांवरील व्यवहारांमध्ये कर आणि कर्ज नियोजनाकडेही लक्ष देणे गरजेचे ठरेल.
