पुणे : महावितरणची पुणे प्रादेशिक विभागातील कृषिपंप वीज ग्राहकांची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत चाल्यामुळे राज्य सरकारने थकबाकी वसुलीसाठी नविन कृषिपंप धोरण २०२० तयार केले आहे. या माध्यमातून ३१ मार्च २०२३ पर्यंत थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांना थकबाकीवर ३० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. तसेच विलंब आकार व व्याज पूर्णतः माफ करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन पुणे प्रादेशिक विभागाचे संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे.
तसेच, महावितरणचे जास्त थकबाकीदार कृषिपंप ग्राहक सोलापूर मंडळात आहेत. त्यांची संख्या तीन लाख ६८ हजार असून थकीत व चालू बिलाची एकूण थकबाकी ५३३८ कोटी रुपये आहे. कोल्हापूर मंडळात एक लाख ४६ हजार थकबाकीदार असून थकीत व चालू बिलाची एकूण थकबाकी १९६२ कोटी रुपये आहे. सांगली मंडळात दोन लाख ४० हजार कृषिपंप ग्राहक थकबाकीदार असून थकीत व चालू बिलाची एकूण थकबाकी १५७६ कोटी रुपये आहे.
महावितरणवर थकबाकीचा वाढता बोजा
डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत महावितरण पुणे प्रादेशिक विभागातील ११२ लाख ५४ हजार कृषिपंप वीज ग्राहकांची थकबाकी १२ हजार ६१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. राज्य सरकारच्या नविन कृषिपंप धोरण २०२० ची अंमलबजावणी जानेवारी २०२१ पासून करण्यात येत आहे. जानेवारी २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यंत यावर ५० टक्के सूट देण्यात आली होती. एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत या योजनेवर ३० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. विलंब आकार व व्याज पूर्णतः माफ करण्यात येत आहे.
