MLA Rohit Pawar : शिरूर, (पुणे) गेल्या काहि दिवसापासून अनेक मुद्द्यावरून अधिवेशनात बोलले जात आहे. त्यातून युवकांच्या समस्यांबाबत कोणीच बोलत नाही. कोणीच चर्चा करत नाही. त्यामध्ये कष्टकरी व शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्वाचे आहेत. त्यातून रोजगार हा विषय देखील तेवढाच महत्वाचा आहे. सरकारी भरती, बेरोजगारी हा विषय आहे. त्यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात असो की शहरी भागात कोणाच्याही घरी जाऊन काम करणाऱ्यांविषयी बोलले गेले पाहिजे. (MLA Rohit Pawar)
मागार्सवर्गीय मुलांसाठी ९०० रूपये घेतले जात आहे. हे योग्य आहे का?
सर्वसाधारण कुटूंबात कमी शिक्षण झाले असले तरी आपल्या मुलाला शिक्षण देण्याचे काम केले जाते. आपल्या कुटूंबातील मुलगा किंवा मुलगी असू द्या दहावी झाली असली तरी पदवी पर्यंत चे शिक्षण घेण्याकडे त्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत असतात. पदवी घेतल्यानंतर कुठेतरी नोकरी मिळून आपल्या कुटूंबाचे अर्थकारण सुधारण्याचे काम सर्व साधारण कुटूंब करत असते. त्यामुळे या युवकांचे प्रश्न महत्वाचे आहे. त्यामुळेच या समस्यांवर चर्चा करणे महत्वाचे आहेत. इंजीनियर, बि. कॅाम, बि.ए. किंवा इतर डिग्री घेताना मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. (MLA Rohit Pawar)
वेगवेगळ्या क्षेत्रात डिग्री घेतल्यावर त्यांची अपेक्षा फक्त हाताला काम मिळावे. असा असतो. काम जर हाताला द्यायचे असेल तर खाजगी क्षेत्रात कुठे तरी काम मिळवून देता येईल. जर राज्यात गुंतवणूक वाढली तरच त्यांना आपन काम मिळवून देऊ शकतो. अन्यथा सरकारी नोकरी करण्याकडे त्यांची धाव असते. स्वतःचा व्यवसाय करणे हा देखील त्यामागील पर्याय असतो. पण जेव्हा एखादा वडील आई यांची अपेक्षा असते. की राज्यात गुंतवणूक होऊन आपल्या मुलांना त्यामध्ये काम मिळवून कुटूंबाच अर्थकारण वाढवाव. पुर्वीच्या काळात महाराष्ट्राचा गुंतवणूक क्षेत्रात अग्रेसर राज्य म्हणून ओळख होती. ती संपुष्ठात येऊ लागली आहे. (MLA Rohit Pawar)
प्रधानमंत्री अमेरीकेत जाऊन गुंतवणूकीबाबत वेगवेगळ्या कंपन्यांना भेटले. पण यामध्ये फक्त गुजरात ला अधिक फायदा झाल्याचे दिसून आले आहे. मग महाराष्ट्र राज्यातील नेते काय करतात. येथील उद्योगमंत्री काय करतात हा महत्वाचा प्रश्न आहे. या बाबतच्या कंपन्य़ा महाराष्ट्रात का येऊ शकत नाही. वेगवेगळ्या कंपन्यांना आपल्या राज्यात गुतंवणूक करायची असताना आपले नेते त्यांच्याशी संपर्कात आहेत का? या वर कधी चर्चा केली जाणार आहे की नाही हा देखील चर्चेचा विषय आहे. आपला प्रयत्न फक्त आपल्या राज्यातील कंपन्या आपल्या भागातच रहाव्या. असा तर आहेच. त्या बरोबर इतर कंपन्या आपल्या राज्यात कशा येतील या बाबत चर्चा करणे गरजेचे आहे. गुजरात ला गेलेल्या कंपन्या मुळे ३ लाख युवकांचा रोजगार हिरावला गेला. याला जबाबदार कोण याबाबत कोणी चर्चा करणार आहे की नाही. (MLA Rohit Pawar)
माझ्या मतदार संघात औद्योगिक वसाहत व्हावी. त्यातून युवकांना रोजगार मिळावा. हा माझा प्रामाणिक हेतू आहे. मागील काळात तलाठी पदा साठी सर्व क्षेत्रातील साडेअकरा लाख युवकांनी अर्ज केले आहेत. त्यामुळे रोजगाराची किती गरज आहे. हे लक्षात येते. एका विभागाच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग साडेतिनशे रूपये परीक्षा फी घेते. केंद्रिय लोकसेवा आयोग परीक्षा फी शंभर रूपये घेते. (MLA Rohit Pawar)
मग आता वेगवेगळ्या पदांच्या फी साठी ओपन समाजाला हजार रूपये तर मागार्सवर्गीय मुलांसाठी ९०० रूपये घेतले जात आहे. हे योग्य आहे का? युवकांकडून फि च्या माध्यमातून पैसे गोळा गोळा करत आपन धंदा करायला येथे बसलो आहे काय? मागे देखील मेगा भरती च्या नावाखाली कोट्यावधी रूपयेफि च्या माध्यमातून गोळा केले. त्यातून त्या फि चे पुढे काय झाले हे कोणालाच माहित नाही. राज्यस्थान मध्ये एकदाच ६०० रूपयाचे कार्ड काढून घेतले जाते. पुढील परीक्षा देत असताना फक्त कार्ड दाखवायचे. असा काहितरी उपाय आपन का काढू शकत नाही. की युवकांवर आपन अन्यायच करणार आहोत का ? हा देखील चर्चेचा विषय आहे. (MLA Rohit Pawar)
दरम्यान, पोलिस भरती देखील ठेकेदारी पद्धतीने केली जाणार आहे. हे कितपत योग्य आहे. गुजरातचे मॅाडेल घेऊन पोलिस भरतीमध्ये खाजगीकरण करणे योग्य आहे काय? चुकीचा युवक या ठिकाणी काम करू लागला तर ते कितपत योग्य असणार आहे. हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे.
