(Eknath Shinde) मुंबई : महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘उमेद’ अभियानाच्या माध्यमातून बचत गटांची संख्या वाढविण्याची गरज असून त्यासाठी अधिकाधिक महिलांना बचत गटांमध्ये सहभागी करुन घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. दरम्यान ‘उमेद’ मध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याच्या विषयावर शासन सकारात्मक असून लवकरच याचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले.
‘उमेद’ महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या वतीने सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. खासदार प्रतापराव जाधव आणि श्रीमती भावना गवळी, राजेश कुलकर्णी, नरेश म्हस्के, शीतल म्हात्रे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
६० लाख महिला सहभागी…!
महिलांना आत्मनिर्भर बनविण्याबरोबरच त्यांची आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी बचत गटांच्या माध्यमातून ‘उमेद’ च्या वतीने सुरु असलेल्या कार्याचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. विविध बचत गटांमध्ये सध्या ६० लाख महिला सहभागी असून ही संख्या तीन कोटींवर नेण्यासाठी ‘उमेद’ मधील कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
शासनाच्या ग्रामविकास, महिला आणि बालविकास अशा विविध विभागांच्या माध्यमातून बचत गटांच्या सक्षमीकरणाचे काम सातत्याने सुरु आहे. नुकत्याच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने महिलांसाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले तर काही नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करून महिला सक्षमीकरणाला बळ देण्याचे काम केले जाणार आहे. मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना, महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट ५० टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. लवकरच राज्याचे चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर्षी आपण आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य (मिलेट) वर्ष साजरे करत असून मिलेटपासून बनविलेले अनेक पोषक पदार्थ बचत गट थेट ग्राहकांपर्यंत नेत आहेत, बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगतानाच महिला बचत गटांना कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
मानधन वाढ, केडर नियुक्तीवरील बंदी उठविणे, पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ववत राबविणे, विनंती बदल्या, मानधनातील तफावत, कर्मचारी संघटनेला शासन मन्यता, ‘उमेद’मधील स्वयंसहायता बचत गटांना खेळते भांडवल, समुदाय गुंतवणूक निधी आदी विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
