Breaking News : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका लाटल्याप्रकरणी नाशिक सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रवादीचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना अटकेपासून मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांची १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामिनावर मुक्तता करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, केवळ शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने त्यांच्या आमदारकीवरील धोक्याचे ढग अजूनही कायम असून, नाशिक सत्र न्यायालयाच्या मूळ निकालाला पूर्णपणे स्थगिती मिळालेली नाही.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी १९८९ मधील एका गृहनिर्माण अर्जाशी संबंधित आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या सदनिकेचा लाभ घेण्यासाठी कोकाटे यांनी उत्पन्नाचे बनावट दाखले सादर केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. नाशिक सत्र न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणी दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निकालाला कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणी दरम्यान कोकाटे यांचे वकील रवी कदम यांनी युक्तिवाद केला की, अर्ज सादर करताना कोकाटे यांचे उत्पन्न विहित मर्यादेतच होते आणि सरकारी पक्षाला ते खोटे असल्याचे सिद्ध करता आले नाही. दुसरीकडे, सरकारी वकिलांनी याला तीव्र विरोध करत कोकाटे यांनी गरिबांच्या हक्काचे घर लाटल्याचा आरोप केला आणि हे प्रकरण अपवादात्मक नसल्याने त्यांना कोणतीही सूट देऊ नये, अशी मागणी केली.
न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच दुसरीकडे नाशिक पोलिसांनी कोकाटे यांच्यावर कारवाईसाठी मोठी तयारी केली होती. प्रकृतीच्या कारणास्तव कोकाटे रुग्णालयात दाखल असताना पोलीस पथक त्यांच्यावर नजर ठेवून होते. उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे तूर्तास पोलिसांची कारवाई थांबली असली तरी, कोकाटे यांनी आधीच आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. शिक्षेला मिळालेली स्थगिती ही केवळ जामिनापुरती मर्यादित असल्याने, भविष्यात अपीलाचा निकाल काय लागतो आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्यांच्या आमदारकीचे काय होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
