मुंबई: नाशिकच्या शासकीय सदनिका (Manikrao Kokate Arrest) घोटाळा प्रकरणात (Manikrao Kokate Controversy) दोषी ठरल्यानंतर मंत्रिपदाचा (Manikrao Kokate Resign) राजीनामा द्यावा (Manikrao Kokate Sadanika Ghotala) लागलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते (Manikrao Kokate) आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आव्हान देत कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याचा आरोप कोकाटेंवर आहे. या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला असून आता अटक आणि आमदारकी जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा स्थगित ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. (Breaking News)
गरिबांची घरं बळकावली
या सुनावणीदरम्यान हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. मनोज मोहिते यांनी कोकाटेंच्या विरोधात जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या घरांचा गैरफायदा घेण्यात आला असून हा प्रकार केवळ कोकाटेंनी नाही तर त्यांच्या भावानेही केला आहे. कोकाटे आणि त्यांचा भाऊ एकाच रेशन कार्डावर असतानाही वेगवेगळ्या पद्धतीने दोन घरे मिळवण्यात आली. दोघेही राजकारणात सक्रिय होते आणि कायद्याची माहिती नसल्याचे कारण देता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. (Latest Marathi News)
25 एकर शेतजमीनीचा उल्लेख
अॅड. मोहिते यांनी पुढे सांगितले की, कोकाटेंच्या वडिलांकडे 25 एकर शेतजमीन होती आणि याचा उल्लेख पिस्तूल परवान्यासाठी दिलेल्या कागदपत्रांमध्ये आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांत येत नसतानाही घरांचा लाभ घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर न्यायालयाने या संदर्भातील पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले. (Maharashtra Politics)
दरम्यान, न्यायालयाने कोकाटेंच्या वकिलांना वडिलांची शेतजमीन होती की नाही, याबाबत थेट विचारणा केली. शेतजमिनीतून येणाऱ्या उत्पन्नाचा अर्जात उल्लेख नसल्याबाबतही कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केले. अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्रातील माहितीमध्ये तफावत असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील मनकुवर देशमुख यांनी बाजू मांडताना दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या घरांचा गैरव्यवहार दुर्दैवी असल्याचे सांगितले. सरकारने शिक्षेला स्थगिती देण्यास तीव्र विरोध केला. वेळ मागितली असतानाही न्यायालयाने ती देण्यास नकार दिला. मंत्रीपदाचा राजीनामा आणि कोकाटे किती वर्षांपासून आमदार आहेत, याबाबतही न्यायालयाने विचारणा केली. या प्रकरणातील पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
