नवी दिल्ली: देशाच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्ष आघाडी ‘इंडियाए’ने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि राजकारणाबाहेरील व्यक्तिमत्व असलेले न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना संयुक्त उमेदवार म्हणून उभे करून राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा आणि उत्सुकता निर्माण केली आहे.
विरोधकांच्या या अनपेक्षित निर्णयामुळे एनडीएचे विरोधकांना अडकवण्याचे समीकरण थोडक्यात गुंतागुंतीचे झाले आहे. तामिळनाडूचे नेते सी. पी. राधाकृष्णन यांना एनडीएकडून उमेदवारी देत भाजपने द्रमुकला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला उत्तर देताना, विरोधी आघाडीने आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील ‘तेलुगू सन्मान’ अधोरेखित करणाऱ्या रेड्डी यांची उमेदवारी पुढे करून चंद्राबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी आणि चंद्रशेखर राव यांना कोंडीत पकडण्याचा डाव आखला आहे.
दक्षिण विरुद्ध दक्षिण लढत
रेड्डी यांच्या उमेदवारीमुळे उपराष्ट्रपतीपदाची ही लढत आता “दक्षिण विरुद्ध दक्षिण” अशी रंगण्याची चिन्हे आहेत. विरोधकांच्या संयुक्त बैठकीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन रेड्डी यांच्या उमेदवारीची अधिकृत घोषणा केली. “लोकशाही आणि संविधानावरील हल्ल्याच्या काळात विरोधक एकत्र येऊन ठोस पर्याय मांडत आहेत,” असे खरगे यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय संधी आणि समीकरणांचा खेळ
रेड्डी यांचे नाव पुढे आल्यामुळे ‘आप’ आणि तृणमूल काँग्रेससारख्या पक्षांनीही पाठिंबा दर्शविला असून, बिजू जनता दलही यांना पाठिंबा देईल, असा विरोधकांचा विश्वास आहे. मुळात कोणत्याही राजकीय पक्षाशी प्रत्यक्ष संबंध नसल्यामुळे रेड्डी हे एक स्वीकारार्ह पर्याय ठरत आहेत.
एनडीएकडून आधीच उमेदवारी जाहीर झालेल्या सी. पी. राधाकृष्णन यांना द्रमुकविरोधातील चेहरा म्हणून मांडण्यात आले आहे. त्याविरोधात न्यायिक पार्श्वभूमी असलेले रेड्डी यांना उभे करून विरोधकांनी भाजपच्या ‘तमिळ सन्मान’ अभियानाला ‘तेलुगू सन्मान’च्या मुद्द्याने उत्तर दिले आहे.
भाजपचा तमिळनाडूतला डाव उधळून लावताना, रेड्डी यांच्या माध्यमातून विरोधकांनी आंध्र आणि तेलंगणातील एनडीएच्या मित्रपक्षांना अस्वस्थ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः जगनमोहन रेड्डी यांनी आधीच एनडीए उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर केला असून, आता ते त्यांच्या भूमिकेत बदल करतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
