मुंबई: राज्य सरकारने घेतलेला एक महत्त्वपूर्ण राजकीय निर्णय उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर (Gram Panchayat) त्याच सरपंचांना ‘प्रशासक’ म्हणून नेमण्याचा सरकारचा विचार होता, परंतु न्यायालयाने त्यास कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
लोकशाहीत मुदत संपल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना पदावर ठेवणे योग्य नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा कोर्टाने अधोरेखित केला आहे. राज्य सरकारने निवडणुकांना होत असलेला उशीर पाहता सरपंचांनाच मुदतवाढ देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायतींचा कारभार सरकारी प्रशासकांच्या हातात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे स्थानिक राजकारणात सत्ताधाऱ्यांची पकड सैल होण्याची शक्यता आहे.
