पुणे: आखाती देशांतील तणावपूर्ण परिस्थितीचा परिणाम (Fuel Shortage In India) आता राज्यातील दैनंदिन जीवनावर स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यामुळे अनेक ठिकाणी नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून, या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पर्यायी उपाय म्हणून केरोसीन वितरणाचा निर्णय घेतला आहे. (Latest Marathi News)
केंद्र सरकारकडून राज्याला 37 लाख 44 हजार लिटर केरोसीन वाटपाला मंजुरी मिळाली असून, मार्च–एप्रिल 2026 या कालावधीत त्याचे वितरण करण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार, शिधापत्रिका धारक प्रत्येक कुटुंबाला 3 लिटर केरोसीन दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, केवळ रेशनकार्डधारकांनाच नव्हे तर उपलब्धतेनुसार इतर कुटुंबांनाही केरोसीन देण्याचा विचार केला जात आहे. श्वेतपत्रिकाधारकांनाही यामध्ये समाविष्ट करण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने जिल्हानिहाय गरज लक्षात घेऊन वितरणाचे नियोजन केले आहे. एकूण उपलब्ध केरोसीनपैकी 85 टक्के साठा पहिल्या पंधरवड्यातच बाजारात सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून तातडीच्या गरजा भागवता येतील. दरम्यान, व्यावसायिक वापरासाठी गॅस पुरवठ्यावर निर्बंध आणण्यात आले असून, घरगुती वापराला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
गेल्या काही वर्षांत एलपीजीच्या वाढत्या वापरामुळे केरोसीनचा वापर जवळपास बंदच झाला होता. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत अनेक कुटुंबांना पुन्हा स्टोव्हचा पर्याय स्वीकारावा लागणार आहे. ही परिस्थिती तात्पुरती असली तरी पुरवठा साखळीवरील दबाव किती गंभीर आहे, हे यातून दिसून येते.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशवासीयांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. जागतिक संघर्षामुळे इंधनपुरवठ्यावर परिणाम होत असून, नागरिकांनी संयम बाळगणे आणि संसाधनांचा काटकसरीने वापर करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एकंदरीत, ही परिस्थिती केवळ तात्पुरती अडचण नसून, ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने भविष्यातील धोरणांवर नव्याने विचार करण्याची गरज अधोरेखित करणारी आहे.
