Delhi : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सक्तीच्या आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला कडक इशारा दिला आहे. ‘निवडणुकांची प्रक्रिया थांबवू नका; मात्र ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेपलीकडे जाऊ नका’. असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (Supreme Court on Maharashtra Local Body Election)
आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला १९ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने सरकारकडून असा प्रश्न उपस्थित केला की, आरक्षणाचा हवाला देऊन निवडणुकांची प्रक्रिया प्रभावित करण्याचा किंवा कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का?
सुनावणीत कायदा सल्लागार देवदत्त पालोदकर यांनी असा मुद्दा मांडला की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना के. कृष्णमूर्ती घटनापीठाने ६ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. हे मत कोर्टाने ग्राह्य धरले असून अशी गफलत निवडणुकांवर गंभीर परिणाम करू शकते. असे सूचित केले.
हेही वाचा: अखेर बारामती नगरपरिषद अध्यक्ष पदाचा उमेदवार ठरला; दादांनी तगडा उमेदवार उतरवला मैदानात
दरम्यान राज्यातील अनेक स्थानिक संस्था विशेषतः ३० ते ४० नगरपालिका आणि नगरपरिषदा तसेच काही जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली आहे.
संभाव्यत: ज्या जिल्ह्यांमध्ये ही मर्यादा ओलांडली गेल्याची शक्यता आहे. त्यात
गडचिरोली
हिंगोली
वर्धा
चंद्रपूर
लातूर
अमरावती
बुलढाणा
यवतमाळ
नांदेड
यांचा समावेश होतो.
महानगरपालिकांमध्ये आरक्षणाचा हा प्रश्न तुलनेने कमी तीव्र असला, तरी ग्रामीण व उपनगरांच्या स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचे संतुलन बिघडल्याचे चित्र कोर्टाच्या नजरेस आले आहे.
आजच्या सुनावणीत काय घडलं?
सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की “आरक्षण हा कायदेशीर हक्क असला तरी तो घटनात्मक मर्यादांच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही.” निवडणूक प्रक्रियेचे पारदर्शक आणि नियमबद्ध पालन होणे आवश्यक असून कोणत्याही कारणावरून ५० टक्क्यांची घटना-संमत मर्यादा भंग होऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.
राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाने आता आपली भूमिका नोंदविणे आवश्यक असून त्यानंतर निवडणुकीच्या पुढील प्रक्रियेबाबतचे संकेत स्पष्ट होतील. सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा आदेश निवडणूक व्यवस्थेवर आणि आरक्षण रचनेवर थेट परिणाम करणारा ठरू शकतो.
हेही वाचा: Pune: डंपर खाली आल्याने २० वर्षीय तरुणीचा जागीच मृत्यू; अपघातानंतर डंपर चालक फरार
