कोलकाता: ग्राहक मंचला आपल्याकडे आलेल्या कोणत्याही प्रकरणात अटक वॉरंट जारी करण्याचा अधिकार नाही. ग्राहक मंच फक्त ताब्यात घेण्याचे आदेश देऊ शकतात, असा महत्त्वाचा निर्वाळा कोलकाता उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. तसेच संबंधित प्रकरणात याचिकाकर्त्यांविरोधात जारी अटक वॉरंट रद्द केले. जिल्हा ग्राहक मंचने जारी केलेल्या अटक वॉरंटला कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती शुभ्रा घोष यांनी ग्राहक मंचला अटक वॉरंट जारी करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. अशा प्रकारची कारवाई ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या चौकटीबाहेर आहे, असे न्यायमूर्तीनी म्हटले. हे प्रकरण २०१३ साली टॅक्टर खरेदीसंदर्भातील एक आर्थिक कंपनी आणि कर्जदार यांच्यातील वादाशी संबंधित आहे.
कर्जदाराने कंपनीचे २५,७१६ रुपये थकित ठेवले होते. त्यामुळे कंपनीने त्याचे ट्रॅक्टर जप्त केले. यामुळे कर्जदाराने ग्राहक मंचकडे धाव घेत कंपनीला ट्रॅक्टर ताब्यात देण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी केली होती. यानंतर ग्राहक मंचने कर्जदाराकडून २५,७१६ रुपयांची थकित रक्कम मिळाल्यानंतर ट्रॅक्टर नोंदणी प्रमाणपत्र त्याला देण्याचे आदेश दिले होते. यादरम्यान कंपनीने देखील एक प्रकरण दाखल केल्याने ग्राहक मंचने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी याचिकाकर्त्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. परंतु न्यायमूर्ती घोष यांनी ग्राहक मंचला कोणत्याही प्रकरणात अटक वॉरंट जारी करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्याला दिलासा दिला. दिवाणी प्रक्रिया संहितेंतर्गत फक्त ताब्यात ठेवण्यासाठी आदेश देण्याची मुभा ग्राहक मंचला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
