नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आरपी गुप्ता यांना सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआय)च्या अध्यक्षपदावरून बरखास्त केले आहे. सरकारने आर.पी. गुप्ता यांना तात्काळ प्रभावाने या पदावरून बरखास्त केले आहे. त्यांचा कार्यकाळ संपण्यासाठी एक महिना शिल्लक होता. पण त्यांना अचानक बरखास्त करण्याचे कारण अद्याप समजलेले नाही. सरकारने शनिवारी हा आदेश जारी केला, परंतु या निर्णयाचे कोणतेही कारण दिले नाही. तथापि, सौरऊर्जेशी संबंधित महामंडळ आणि मोठ्या कंपन्यांची नावे अनेक वादांमध्ये येत होती. आरपी गुप्ता जून २०२३ पासून भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाचे अध्यक्ष होते.
एसईसीआयची मुख्य जबाबदारी अक्षय ऊर्जेची खरेदी आणि विक्री करणे आहे. या कामात एजन्सी हलगर्जीपणा करत असल्याचे दिसून आले, ज्यामुळे तिच्यावर वारंवार टीका झाली. काही महिन्यांपूर्वी, बातम्या आल्या होत्या की, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने नामांकित केलेल्या चार नवीकरणीय ऊर्जा अंमलबजावणी एजन्सींनी (REIs) ४० गिगावॅट क्षमतेच्या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी निविदा मागवल्या होत्या. परंतु, त्यांना कोणताही खरेदीदार सापडला नाही.
SECI अनेक वादात
मंत्रालयाने २०११ मध्ये भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाची पहिली अक्षय ऊर्जा अंमलबजावणी संस्था म्हणून नियुक्ती केली. ती सौर, पवन, संकरित आणि FDRE (फर्म आणि डिस्पॅचेबल अक्षय ऊर्जा) आणि बॅटरी स्टोरेज सारख्या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी निविदा जारी करणार होती. एकूण ४० गिगावॅटपैकी १२ गिगावॅट वीज खरेदी-विक्रीची जबाबदारी महामंडळाला देण्यात आली होती, ज्यावर काम करता आले नाही. बहुतेक प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेसाठी कोणीही खरेदीदार नव्हता. या यादीत अदानी ग्रीन एनर्जी, री न्यू पॉवर, सॉफ्टबँक एनर्जी, अझ्युर पॉवर आणि एसीएमई सोलर सारख्या मोठ्या ग्रीन पॉवर कंपन्यांचे प्रकल्प समाविष्ट आहेत.
केव्ही सुब्रमण्यम यांनाही आयएमएफमधून हटवले
यापूर्वी, केव्ही सुब्रमण्यम यांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या कार्यकारी संचालक पदावरून काढून टाकण्यात आले होते. सुब्रमण्यम यांच्याविरुद्ध केलेल्या या कारवाईचे कोणतेही कारण केंद्र सरकारने दिले नाही. तथापि, इकॉनॉमिक टाईम्सने वृत्त दिले आहे की, युनियन बँक ऑफ इंडियाने सुब्रमण्यम यांच्या ‘इंडिया@१००: एनव्हिजनिंग टुमॉरोज इकॉनॉमिक पॉवरहाऊस’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनापूर्वीच सुमारे २ लाख प्रती ऑर्डर केल्या होत्या. सुमारे ७.५ कोटी रुपयांच्या या ऑर्डरवरून बँक व्यवस्थापनात वाद निर्माण झाला होता. केव्ही सुब्रमण्यम यांचा आयएमएफमधील कार्यकाळ संपण्यास सहा महिने शिल्लक होते.
अमेरिकेत अदानीविरुद्धच्या खटल्याचा काही संबंध आहे का?
अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (USSEC) ने असा दावा केला होता की, उद्योगपती गौतम अदानी यांची कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जीने उत्पादित वीज विक्रीसाठी राज्य सरकारांना लाच देण्यास सुरुवात केली, ज्याची माहिती त्यांनी त्यांच्या अमेरिकन गुंतवणूकदारांना दिली नाही. या कारणास्तव, गौतम अदानी यांच्या या कंपनीविरुद्ध अमेरिकेतील न्यूयॉर्कच्या पूर्व जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. अलिकडेच अशी बातमी आली होती की, अदानी समूहाचे प्रतिनिधी हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाशी सतत संपर्कात आहेत.
अंबानीच्या केसबद्दल देखील जाणून घ्या
भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाचे अंतर्गत कामकाज देखील वादात सापडले. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स पॉवर कंपनीने निविदा मिळविण्यासाठी महामंडळाला सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये छेडछाड केल्याची बातमी आली होती, तरीही महामंडळाने त्यांना निविदेत बोली लावण्याची परवानगी दिली होती. दुसरीकडे, केंद्रीय वीज नियामक आयोगाने (CERC) जानेवारीमध्ये २०२२ मध्ये लाँच होणाऱ्या त्यांच्या पहिल्या ग्रिड-स्केल बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) साठी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) ने निश्चित केलेले दर नाकारले.
