मुंबई: दिवाळीपूर्वी देशातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात युरिया खताच्या दरात जवळपास 10% घट झाली आहे. त्यामुळे आगामी रब्बी हंगामासाठी भारताला कमी किमतीत खत आयात करण्याची संधी मिळू शकते. याचा फायदा खताचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि केंद्र सरकारचा अनुदानावरील खर्च कमी करण्यासाठी होण्याची शक्यता आहे.
रब्बी हंगामात गहू, हरभरा, मोहरी यांसारख्या पिकांची पेरणी केली जाते. या काळात युरिया खताची मागणी वाढते. त्यामुळे वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात खत उपलब्ध होणे महत्त्वाचे असते.
सरकारी कंपनी इंडियन पोटॅश लिमिटेडने (IPL) आगामी हंगामासाठी 17 लाख टन युरिया आयात करण्याची निविदा काढली होती. यामध्ये पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरांसाठी 10 लाख टन, तर पूर्व किनारपट्टीवरील बंदरांसाठी 7 लाख टन खत खरेदी करण्याचे नियोजन होते.
माध्यमांतील वृत्तानुसार, या निविदेत पूर्व किनारपट्टीसाठी युरियाचा सर्वात कमी दर 352.10 डॉलर प्रति टन, तर पश्चिम किनारपट्टीसाठी 356.25 डॉलर प्रति टन नोंदवण्यात आला. ऑगस्टमध्ये झालेल्या निविदेत हे दर 390 ते 394 डॉलर प्रति टन होते. त्यामुळे यंदा आयातीसाठी तुलनेने कमी खर्च येण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, 17 लाख टन खताच्या मागणीच्या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांकडून सुमारे 53.5 लाख टन युरियाचे प्रस्ताव मिळाले. म्हणजेच मागणीपेक्षा जवळपास तिप्पट पुरवठ्याचे प्रस्ताव आले आहेत. मात्र, अंतिम खरेदीचे प्रमाण निविदेच्या अटींनुसार ठरवले जाईल.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाले असले तरी शेतकऱ्यांना युरिया स्वस्त मिळेलच असे नाही. सध्या 45 किलोच्या युरिया गोणीची निर्धारित किंमत 242 रुपये आहे. खताच्या प्रत्यक्ष खर्चातील आणि विक्री किमतीतील फरक सरकार अनुदानातून भरून काढते. त्यामुळे आयात स्वस्त झाल्यास सरकारी खर्च कमी होऊ शकतो.
