दिल्ली: देशातील गरीब व गरजू रुग्णांना मोफत उपचार मिळावेत, यासाठी केंद्र सरकारने आयुष्मान भारत योजना राबवली आहे. मात्र, या योजनेचा गैरवापर करून बनावट कार्ड तयार करण्याचे प्रकार वाढल्याने सरकारने नियम अधिक कडक केले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने ‘बेनिफिशियरी आयडेंटिफिकेशन सिस्टम’अंतर्गत नवी व्यवस्था लागू केली असून, आता प्रत्येक लाभार्थ्यासाठी आधार आधारित ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. (Ayushman Bharat Scheme)
नवीन नियमानुसार, लाभार्थ्यांची माहिती आधार कार्डशी अचूक जुळल्यावरच आयुष्मान कार्ड जारी केले जाणार आहे. यामुळे दुसऱ्याच्या नावावर कार्ड काढून उपचार घेण्याचे प्रकार थांबवण्यास मदत होणार आहे. तसेच, आयुष्मान कार्डमध्ये इच्छेनुसार नवीन सदस्य जोडण्याचा पर्याय सरकारने बंद केला आहे. आता केवळ 2011 च्या जनगणनेनुसार पात्र ठरणाऱ्या कुटुंबांतील सदस्यांचीच नोंद नियमाप्रमाणे करता येणार आहे. त्यामुळे एकाच कार्डवर अपात्र व्यक्तींची नावे नोंदवण्याला आळा बसणार आहे.
बनावट कार्ड ओळखण्यासाठी आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाणार आहे. एखादे कार्ड संशयास्पद आढळल्यास एआय प्रणाली ते आपोआप ओळखून त्या कार्डवरील उपचार सुविधा तात्काळ स्थगित करते. त्यानंतर ऑडिटर्समार्फत सखोल चौकशी केली जाते.
2018 पासून आतापर्यंत जारी करण्यात आलेल्या आयुष्मान कार्डांपैकी 61,932 कार्ड संशयास्पद आढळली असून, त्यापैकी 48,435 कार्डांची प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण झाली आहे. संबंधित संशयास्पद कार्डांची यादी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आली असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई सुरू आहे. नुकतेच एका कर्मचाऱ्याची भूमिका संशयास्पद आढळल्याने एसटीएफच्या अहवालावरून त्याला सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे.
दरम्यान, ज्या लाभार्थ्यांनी आयुष्मान कार्ड काढले आहे, मात्र अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी ती तातडीने करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ई-केवायसी न केल्यास योजनेचा लाभ बंद होऊ शकतो, तसेच नाव लाभार्थी यादीतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी विलंब न करता आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
