TukdeBandi Kayda: महाराष्ट्र सरकारने नागरी भागांसाठी लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा रद्द केला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे गेली अनेक दशके रखडलेले लाखो जमिनीचे व्यवहार आता नियमित होणार असून, सुमारे 49 लाख कुटुंबे आणि दोन कोटी नागरिकांना थेट लाभ मिळणार आहे.राज्यातील नागरी आणि प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापरासाठीच्या जमिनींना लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा अखेर रद्द करण्यात आला आहे.
अध्यादेश सरकारकडून जाहीर (TukdeBandi Kayda)
महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम’ (Fragmentation Act) मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी मंजूर केला असून, या निर्णयामुळे 15 नोव्हेंबर 1965 पासून तुकडेबंदीमुळे अडकलेले प्लॉट, घरे आणि जमिनीचे व्यवहार आता कायदेशीर ठरतील.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची सविस्तर माहिती दिली. या सुधारित अध्यादेशामुळे राज्यातील सुमारे 49 लाख कुटुंबे आणि दोन कोटी नागरिकांना थेट दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले मालमत्ता व्यवहार, वारसाहक्क नोंदी आणि विकासाची कामे यांना गती मिळेल.
व्यवहार विनाशुल्क नियमित होणार
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या काळात झालेले तुकड्यांचे खरेदी-विक्री व्यवहार कोणतेही शुल्क न आकारता एकवेळ नियमित केले जातील.
ज्यांच्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणीकृत होऊनही तुकडेबंदीमुळे 7/12 उताऱ्यावर नावे नोंदली गेली नव्हती, त्यांची नावे आता मालकी हक्काने नोंदवली जातील. केवळ नोटरीद्वारे झालेले व्यवहार असलेल्या नागरिकांनी संबंधित उप-निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालयात नोंदणी करून आपले हक्क कायदेशीरपणे नोंदवावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कायदा नागरी क्षेत्रांतून हटवण्याचा निर्णय
हा कायदा मूळतः शेतजमिनींचे विभाजन टाळून उत्पादकता टिकवण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. मात्र, वाढत्या शहरीकरणामुळे नागरी आणि निम-शहरी क्षेत्रांमध्ये लहान प्लॉटचे खरेदी-विक्री व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर झाले. या व्यवहारांना कायद्यामुळे कायदेशीर मान्यता मिळत नव्हती. नागरिकांच्या या समस्यांचा विचार करून राज्य शासनाने आता हा कायदा नागरी क्षेत्रांतून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या भागांना मिळणार लाभ
हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, तसेच एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए आणि इतर ग्रोथ सेंटर्स व विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रांमध्ये लागू होईल. याशिवाय, युडीसीपीआर अंतर्गत येणाऱ्या शहर आणि गावांच्या परिघातील सर्व क्षेत्रांनाही या अध्यादेशाचा लाभ मिळेल.
