पुणे: 3 फेब्रुवारी रोजी मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर खोपोलीजवळ गॅस (Mumbai-Pune Expressway Traffic Jam) टँकर पलटी झाल्याने तब्बल 32 तास वाहतूक ठप्प झाली होती. या अभूतपूर्व कोंडीत सुमारे 1.2 लाख वाहनचालक अडकले होते. आता या सर्वांना मोठा दिलासा मिळणार असून एकूण 5.16 कोटी रुपये टोल परत करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने घेतला आहे.
आडोशी बोगद्याजवळ प्रोपोलिन गॅसने भरलेला टँकर उलटल्याने मोठ्या प्रमाणात गॅस गळती झाली होती. सुरक्षेच्या कारणास्तव मुंबईकडे जाणारी लेन पूर्णपणे बंद करण्यात आली, तर पुणेकडील लेनवरही वाहतूक अत्यंत संथगतीने सुरू होती. परिणामी 20 ते 22 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. अनेक कुटुंबे, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक तासन्तास अडकून पडले. पाणी, अन्न आणि शौचालयाच्या सुविधांचा तुटवडा जाणवत होता.
या परिस्थितीची दखल घेत राज्य सरकारने तातडीने टोल वसुली थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात काही वाहनचालकांच्या फास्टॅग खात्यांतून टोलची रक्कम वसूल झाली. महामंडळाने याबाबत सविस्तर तपास केला असता स्वयंचलित प्रणालीमुळे काही व्यवहार झाले असावेत, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली. निर्देश जारी झाल्यानंतरही टोल कपात का झाली, याबाबत टोल व्यवस्थापन करणाऱ्या आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.
महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या वाहनचालकांच्या फास्टॅगमधून त्या कालावधीत पैसे कापले गेले त्यांचा डेटा संकलित करण्यात आला आहे. येत्या आठवड्यात संबंधित रक्कम थेट त्यांच्या फास्टॅग खात्यात जमा केली जाणार आहे. परताव्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या वाहनचालकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. अपघातानंतर तब्बल 32 तासांच्या प्रयत्नांनंतर टँकर बाजूला करण्यात प्रशासनाला यश आले होते. मात्र त्या काळात हजारो वाहनधारकांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला.
दरम्यान, या घटनेनंतर टोल परताव्याची मागणी जोर धरत होती. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही सार्वजनिकरीत्या टोल रक्कम परत करण्याची मागणी केली होती. भविष्यात अशा आपत्कालीन परिस्थितीत स्वयंचलित टोल कपात थांबवण्यासाठी तांत्रिक समन्वय अधिक सक्षम करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
या प्रकरणातून महामार्ग व्यवस्थापनातील तांत्रिक त्रुटी अधोरेखित झाल्या असून आपत्कालीन नियोजन अधिक सक्षम करण्याची गरज पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
