मुंबई: महाराष्ट्राच्या महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणावर (Maharashtra Land Scam) गैरव्यवहार झाल्याचे अधिवेशनात उघड झाल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. जमिनीच्या मालकीचा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज मानल्या जाणाऱ्या 7/12 उताऱ्यात फेरफार करून तब्बल 1 ते 1.5 लाख शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची कबुली खुद्द महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात दिली आहे. (Chandrashekhar Bawankule)
या प्रकरणाची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातील काही तक्रारींमधून झाली. महसूल अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम 155 चा चुकीचा अर्थ लावून, मूळ मालकांची संमती न घेता 7/12 उताऱ्यात बदल केल्याचे समोर आले. यामध्ये जमीन मालकी हक्कांमध्ये थेट फेरफार करण्यात आल्याचेही निष्पन्न झाले. हा मुद्दा अनिल परब यांनी सभागृहात उपस्थित केल्यानंतर या प्रकरणाला वेग आला.
तपासासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. जानेवारीत सादर झालेल्या अहवालात अनेक गंभीर बाबी उघड झाल्या. शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली सातबारा उताऱ्यांमध्ये बदल करण्यात आले, तसेच जमीन बिगरशेती (NA) करताना आणि मालकी हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत मोठ्या अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले.
या प्रकाराला महसूल खात्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक मानले जात आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य आदेश देऊन काही हितसंबंध जपल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरले असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी कारवाई आणि निलंबनाची मागणी करण्यात येत आहे. मंत्री बावनकुळे यांनीही अधिवेशनादरम्यान कारवाईचे आश्वासन दिले आहे.
हा प्रकार केवळ प्रशासनातील त्रुटी नसून शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्कांवर थेट परिणाम करणारा आहे. त्यामुळे पुढील काळात पारदर्शकता, डिजिटल नोंदींची सुरक्षा आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज अधिक अधोरेखित झाली आहे.
