मुंबई: राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. येत्या 15 फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून, त्यामुळे राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. (Supreme Court orders on Zilla Parishad elections)
राज्यातील एकूण 32 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यापैकी 20 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असल्याने निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आता त्यात सुधारणा करत 15 फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
आरक्षणासंदर्भातील अडचणींमुळे निवडणुका रखडल्या होत्या. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया वेगाने राबवावी लागणार आहे.
ज्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत त्या पुढीलप्रमाणे:
अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, नागपूर, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, धाराशिव, पालघर, परभणी, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून, लवकरच राज्यातील ग्रामीण राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
