पुणे: वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या (Vasantdada Sugar Institute) चौकशीला अधिकृत सुरुवात (Sharad Pawar) झाली असून संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या या संस्थेच्या व्यवहारांमध्ये अनियमितता झाली काय, याची सखोल चौकशी करण्याचे काम या समितीला देण्यात आले आहे. समितीने इन्स्टिट्यूटकडून तातडीने आर्थिक व्यवहारांची माहिती मागवली असून यामुळे संस्थेच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. (Breaking News)
ही समिती वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला मिळालेल्या अनुदानाच्या विनियोगाची चौकशी करणार आहे. समितीला 60 दिवसांच्या आत राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ समितीने चौकशीचा निर्णय घेतला होता. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही या संस्थेच्या कामकाजाविषयी प्रश्न उपस्थित केले होते.
समितीने 2009 ते 2025 या 17 वर्षांतील सर्व आर्थिक ताळेबंद, अनुदानाची नोंद, व्यवहाराचे तपशील आणि लेखापरीक्षण अहवाल मागवले आहेत. राज्याकडून या कालावधीत किती अनुदान देण्यात आले आणि त्याचा वापर कशाप्रकारे झाला, तसेच या संपूर्ण काळात कुठेही आर्थिक अनियमितता झाली का, याची बारकाईने तपासणी केली जाणार आहे. अनियमितता आढळल्यास कडक कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, या चौकशीला राजकीय रंग चढू लागला आहे. अतिवृष्टीच्या काळात मदत निधीवरील शरद पवार यांच्या टीकेनंतर ही चौकशी पुढे आली, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे ही चौकशी केवळ आर्थिक नाही तर राजकीय पातळीवरही चर्चेचा विषय ठरली आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणातील घडामोडी राज्याच्या राजकारणावर महत्त्वाचा प्रभाव टाकू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
