पुणे : राज्यातील शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या केंद्रप्रमुख भरती प्रक्रियेतील कायदेशीर अडथळे आता पूर्णपणे दूर झाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यामुळे निवड झालेल्या 2410 केंद्रप्रमुखांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्या नियुक्तीतील सर्व अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे.
कायदेशीर लढ्याची पार्श्वभूमी
वर्ष 2025 मध्ये मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे (LDCE) केंद्रप्रमुख भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, परीक्षेचे वेळापत्रक, जाहिरातीतील तारखांमधील बदल आणि पात्रतेच्या अटींवरून ही भरती न्यायालयात अडकली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठात याविरोधात याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने 10 एप्रिल 2026 रोजी भरती प्रक्रियेच्या बाजूने निकाल दिला होता.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु, 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित विशेष अनुमती याचिका (SLP No. 14016-14019/2026 आणि 16193/2026) फेटाळून लावल्या. यामुळे उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम राहून या कायदेशीर विवादावर अंतिम पडदा पडला. या संपूर्ण प्रकरणात ज्येष्ठ वकील आत्माराम नाडकर्णी, गौरव अग्रवाल, मानव, निशांत कातेनेश्वरकर, स्वाती वैभव आणि सोमिरान शर्मा यांनी कायदेशीर बाजू भक्कमपणे मांडली.
या न्यायालयीन लढ्यात निवड झालेल्या उमेदवारांनी अत्यंत नियोजनबद्ध रीतीने कागदपत्रे व कायदेशीर मुद्दे मांडत यश संपादन केले. आता शालार्थ प्रणाली आणि नियुक्तीच्या प्रक्रियेतील अडचणी दूर झाल्याने प्रशासकीय व शैक्षणिक कामांना गती मिळणार आहे.
केंद्रप्रमुख संघटनेचे राज्याध्यक्ष राजेंद्र खैरनार यांनी व्यक्त केलेल्या माहितीनुसार, आता शाळा भेटी, शिक्षकांना मार्गदर्शन, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे, ‘निपुण महाराष्ट्र अभियान’ आणि इतर शैक्षणिक उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवले जातील. या निकालामुळे राज्यभरातील शिक्षक आणि प्रशासकीय वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे.
