नागपूर: विधानसभा हिवाळी (Rahul Kul) अधिवेशन 2025 मध्ये पुणे जिल्ह्यातील दौंड (Daund News) मतदारसंघाचे आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभा (Pune News) विधेयक क्रमांक 94 महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यात प्रतिबंध आणि त्यांचे एकत्रीकरण (सुधारणा) विधेयक, 2025 यावर आपले मत मांडले. त्यांनी नागरिकांच्या घरांच्या वाढत्या गरजा आणि शहरांच्या नियोजित विकासामध्ये समतोल कसा साधायचा, याबाबत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. (Breaking News)
बोलताना त्यांनी सांगितले की बेकायदेशीर जमिनीच्या व्यवहारांचे नियमितीकरण हा सरकारचा निर्णय नागरिकांना दिलासा देणारा आहे. मात्र, या जमिनी नियमित झाल्यानंतर नागरिकांना घरे बांधता यावीत यासाठी स्थानिक सीपीआर नियमांमध्ये तातडीने बदल करण्याची गरज आहे. नियमितीकरण आणि सीपीआर नियमांमध्ये सुसंवाद नसल्यास सामान्य नागरिकांचा त्रास वाढेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. (Agriculture Land)
पुणे जिल्ह्यात वेगाने शहरीकरण होत आहे. रहिवासी गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनेक लोक ’11 लोकांचे एक 7/12′ अशा पळवाटा काढत आहेत. सध्या शेतीचे क्षेत्र ‘एनए’ म्हणजेच अकृषिक जमिनीत रूपांतरित करण्यासाठी 25 एकर क्षेत्राची अट आहे, जी व्यवहारात उपयोगाची नाही. नागरिकांच्या गरजांचा विचार करून ही मर्यादा 5 एकर किंवा 3 एकरपर्यंत कमी करण्याची त्यांनी मागणी केली. मर्यादा कमी करताना संबंधित भागांमध्ये रस्ते, गटारे, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी सुविधा तयार करण्याची जबाबदारीही सरकारने घ्यावी, असे ते म्हणाले. (7/12 Land)
घर नसलेल्या नागरिकांच्या समस्या दूर करण्यासाठी घरे नियमित करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, न्यायालयीन कारणांमुळे प्रलंबित असलेल्या गायरान जमिनीवरील घरांचा त्वरित विचार करण्याची त्यांनी विनंती केली. ग्रामविकास आणि महसूल विभागाने एकत्रित नियोजन केल्यास हजारो नागरिकांना मदत मिळू शकते, असे त्यांनी मत व्यक्त केले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे बेकायदेशीर जमीन व्यवहार नियमित करतानाही नियोजित आणि लोकाभिमुख विकास कसा साधता येईल यावर सभागृहात चर्चा झाली.
