मुंबई : मुंबईतील प्रतिष्ठित आणि ऐतिहासिक ताज महाल पॅलेस हॉटेल सध्या एका मोठ्या प्रशासकीय नोटीसमुळे चर्चेत आले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने हॉटेल प्रशासनाला तब्बल 22 कोटी रुपयांचे सेवा शुल्क भरण्याचे आदेश दिले आहेत. वर्ष 2008 मधील 26/11 च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर हॉटेलच्या बाहेरील सुरक्षेत मोठे बदल करण्यात आले होते. या अंतर्गत लावण्यात आलेल्या सुरक्षा यंत्रणांच्या जागेसाठी महापालिकेने हे शुल्क आकारले आहे.
महानगरपालिकेने नोटीस देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षेचा उपाय म्हणून ताज हॉटेलच्या बाहेर सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथांवर (फुटपाथ) लोखंडी खांब (बोलार्ड्स), बॅरिकेड्स आणि अँटी-रॅम सुरक्षा संरचना उभारण्यात आल्या आहेत. महापालिकेच्या नियमांनुसार या सार्वजनिक जागांच्या वापरासाठी व्यावसायिक तत्त्वावर शुल्क लागू होते.
बीएमसी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हे शुल्क वर्ष 2009 पासून प्रलंबित असून, त्यामध्ये आतापर्यंतची सर्व थकबाकी जोडण्यात आली आहे. नुकताच हॉटेलला या संदर्भात एक स्मरणपत्र (रिमाइंडर) देखील पाठवण्यात आले आहे. टाटा समूहाच्या मालकीच्या ताज हॉटेलने हे शुल्क पूर्णपणे माफ करावे किंवा त्यात कपात करावी, अशी विनंती पालिकेकडे केली आहे.
या सुरक्षा व्यवस्था कोणत्याही व्यावसायिक फायद्यासाठी नसून, सार्वजनिक सुरक्षेचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग म्हणून उभारण्यात आल्या होत्या, असा युक्तिवाद हॉटेल व्यवस्थापनाने केला. दरम्यान 26/11 च्या हल्ल्यात 160 हून अधिक निरपराध नागरिकांना प्राण गमवावे लागले होते, त्यानंतर या भागात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली. आता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव उभारलेल्या यंत्रणांचा खर्च खाजगी संस्थेने करावा की प्रशासनाने, यावर नवा वाद सुरू झाला आहे.
सध्या महापालिका आणि हॉटेल प्रशासन यांच्यात यावर सकारात्मक चर्चा सुरू असून, हॉटेलच्या अर्जाची पडताळणी केल्यानंतरच बीएमसी पुढील कायदेशीर पाऊल उचलणार आहे.
