उरुळी कांचन पोलिसांचा ढिसाळ कारभार ; बंदोबस्ताचा अर्ज पोलीस ठाण्यातच धूळ खात पडल्याने शेतकऱ्यावर शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ..

संदीप बोडके

उरुळी कांचन (पुणे) : वादाच्या जमिनीचा निकाल लागावा आणि हक्काच्या जमिनीच्या खुणा निश्चित व्हाव्यात, यासाठी अप्पर तहसीलदारांच्या आदेशानुसार अतिक्रमण क्षेत्राचा ताबा देण्याची कारवाई उरुळी कांचन पोलिसांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि ढिसाळ कारभारामुळे रखडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

पोलीस बंदोबस्तासाठी शेतकऱ्याने दिलेला अर्ज तब्बल 9 दिवस पोलीस ठाण्यातच धूळ खात पडून राहिल्याने शासकीय प्रक्रिया होऊ शकली नाही. पोलिसांच्या या ‘विलंबाच्या कोलदांड्यामुळे’ संबंधित शेतकऱ्याला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला असून, उरुळी कांचन पोलिसांच्या भूमिकेवर आता गंभीर संशय संबंधित शेतकऱ्याने उपस्थित केला आहे.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोरतापवाडी (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील संभाजी किसन वाईकर यांचा गट नंबर 561 मध्ये 1983 पासून शेजारील जमिनीचा वाद सुरु आहे. या वादाच्या जमिनीचा अतिक्रमण काढून ताबा घेण्यासाठी हवेलीच्या अपर तहसीलदार तृप्ती कोलते यांनी 12 मार्च 2026 ला आदेश दिले होते. सदर आदेशानुसार उरुळी कांचनच्या मंडलअधिकारी माधुरी बागले यांना 29 मे 2026 ला प्राधिकृत केले होते. त्यानुसार मंडल अधिकारी यांनी 22 जूनला सदर कारवाईची नोटीस सदर अर्जदार संभाजी किसन वाईकर यांना दिली.

त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्याचा अतिक्रमित क्षेत्राचा ताबा 2 जुलैला देण्यात येणार होता. त्यानंतर संभाजी वाईकर यांनी हि नोटीस 22 जूनला भूमी अभिलेख कार्यालय येरवडा या ठिकाणी तर उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात ताब्यासाठी 23 जूनला बंदोबस्तासाठी अधिकृत अर्ज वेळेत जमा केला होता. जमिनीचा वाद असल्याने ताबा कारवाई दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, म्हणून संबंधित शेतकरी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पोलीस बंदोबस्त मिळवण्यासाठी आवश्यक असणारी शासकीय रक्कम (चालन) भरण्यासही पूर्णपणे तयार होते.

नियम आणि प्रक्रियेनुसार, पोलीस बंदोबस्ताचा हा अर्ज मंजुरीसाठी पुढील 7 दिवसांच्या आत पोलीस उपविभागीय कार्यालयाकडे पाठवणे उरुळी कांचन पोलिसांचे मुख्य कर्तव्य होते. मात्र, पोलिसांनी हा अर्ज पुढे उपविभागीय कार्यालयाला पाठवलाच नाही. तो पोलीस ठाण्यातच पडून राहिल्याने वरिष्ठ कार्यालयातून बंदोबस्ताबाबत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. ऐन मोजणीच्या दिवशी पोलीस बंदोबस्त न मिळाल्याने हवेली अपर तहसीलदारांच्या आदेशानंतरही शासकीय मोजणीची प्रक्रिया ठप्प झाली. असा आरोप शेतकरी संभाजी वाईकर यांनी केला आहे.

जर उरुळी कांचन पोलिसांनी वेळेत तत्परता दाखवून बंदोबस्ताचा अर्ज पुढे पाठवला असता आणि मोजणीच्या दिवशी पोलीस बंदोबस्त दिला असता, तर शासकीय नियमांनुसार सदर कारवाई पूर्ण झाली असती. यामुळे अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला जमिनीचा वाद कायमचा मिटून हद्दी खुणा निश्चित झाल्या असत्या. मात्र, पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे अतिक्रमण क्षेत्राचा ताबा झाला नाहीच, उलट संबंधित शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा शासकीय प्रक्रियेसाठी मोठा आर्थिक खर्च करून प्रशासनाचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ आली आहे.

दरम्यान, “जर शासकीय कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करणारा अर्ज 9 दिवस पोलीस ठाण्यात दिल्यानंतरही कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त मिळत नसेल तर सामान्य शेतकऱ्यांनी न्याय कोणाकडे मागायचा?” असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागे पोलिसांचे केवळ दुर्लक्ष आहे की दुसऱ्या बाजूला फायदा पोहोचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक हा अर्ज दडपण्यात आला? असा गंभीर संशय संबंधित शेतकऱ्याने आणि परिसरातून व्यक्त केला जात आहे. याप्रकरणी आता वरिष्ठ पोलीस अधिकारी दखल घेणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

याबाबत बोलताना उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यातील पोलीस हवालदार शैलेश लोखंडे म्हणाले, “या प्रक्रियेसाठी मंडल अधिकाऱ्यांना ताबा कामी आदेश देण्याचे अधिकार नसून ते तहसीलदारांना आहेत. व महसूल विभागाकडून प्राप्त झालेल्या आदेशीय पत्रामध्ये निशुल्क बंदोबस्त द्यायचा की शुल्क आकारून बंदोबस्त द्यायचा याबाबत स्वयंस्पष्ठ अभिप्राय किंवा उल्लेख नव्हता. संबंधित प्रकरणातील 29 जणांना मी नोटीस बजावण्याचे काम केले.”

याबाबत बोलताना उरुळी कांचनच्या मंडल अधिकारी माधुरी बागले म्हणाल्या, वरिष्ठांच्या आदेशानुसार आम्ही संबंधित प्रकरणात कार्यवाही करीत असतो. सोरतापवाडीतील प्रकरणात पोलीस बंदोबस्त न मिळाल्याने पुढील कार्यवाही करण्यात आली नाही