High Court : सोलापूर जिल्ह्यातील डोणगावचे सरपंच संजय भोसले यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तीन अपत्ये असल्याच्या कारणावरून त्यांचं सरपंचपद रद्द करण्यात आलं होतं. मात्र पुणे विभागीय अपर आयुक्तांचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचं सांगत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने संजय भोसले यांचं सरपंचपद वैध ठरवलं आहे. हा निकाल न्यायमूर्ती चपळगावकर यांनी दिला.
सध्या निवडणुकांचा माहोल असताना आलेल्या या निर्णयामुळे राज्यभरात चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः तीन अपत्यांबाबत अपात्रतेच्या मुद्द्यावर उभे असलेले अनेक उमेदवार या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत. ( High Court )
2005 साली लागू झालेल्या लघु कुटुंब कायद्यानुसार, तीन अपत्ये असलेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढवता येत नाही किंवा काही शासकीय लाभ मिळत नाहीत. याच कायद्याच्या आधारे डोणगावचे सरपंच असलेल्या भाजपचे संजय भोसले यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. विरोधकांनी त्यांच्याकडे तीन अपत्ये असल्याचा आरोप करत सोलापूर जिल्हाधिकारी आणि पुणे विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागितली होती.
या प्रकरणात पुणे विभागीय अपर आयुक्तांनी निकाल देताना संजय भोसले यांचं सरपंचपद रद्द केलं होतं. मात्र या निर्णयाविरोधात संजय भोसले यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयात सुनावणीदरम्यान भोसले यांच्या वकिलांनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना संजय भोसले यांना फक्त दोनच अपत्ये जिवंत होती, असा युक्तिवाद करण्यात आला. यासंदर्भातील कागदपत्रे आणि पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले.
हे सर्व पुरावे ग्राह्य धरत, न्यायालयाने पुणे विभागीय अपर आयुक्तांचा निर्णय रद्द केला आणि संजय भोसले यांचं सरपंचपद वैध ठरवलं. त्यामुळे भोसले यांना मोठा दिलासा मिळाला असून हा निकाल ‘ऐतिहासिक’ मानला जात आहे.
या खटल्यात संजय भोसले यांच्या वतीने ॲड. विनीत नाईक, ॲड. आय. एम. खैरदी आणि ॲड. नितीन हबीब यांनी बाजू मांडली, तर विरोधकांच्या वतीने ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.
