Ek Rajya Ek Nondani: देशभरात घर, फ्लॅट आणि (Land Registration) जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार (Property Registration) मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. दररोज हजारो (Home Loan) नागरिक मालमत्तेत गुंतवणूक करत असून रिअल इस्टेट क्षेत्राला चांगली चालना मिळत आहे. मात्र आतापर्यंत मालमत्ता खरेदी करताना नागरिकांना एक मोठी अडचण भेडसावत होती. जर एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या शहरात किंवा जिल्ह्यात घर किंवा जमीन खरेदी केली, तर त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन नोंदणी करणे बंधनकारक होते. वेळ, खर्च आणि धावपळीमुळे अनेकांसाठी ही प्रक्रिया त्रासदायक ठरत होती. आता राज्य सरकारच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे हा त्रास लवकरच दूर होणार आहे. (Breaking News)
नवी प्रणाली लागू
डिजिटल युगाची गरज ओळखून महाराष्ट्र सरकारने मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागामार्फत 1 मे 2025 पासून फेसलेस रजिस्ट्रेशन, डिजिटल स्टॅम्प नोंदणी आणि एक राज्य, एक नोंदणी ही नवी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना कुठेही प्रत्यक्ष न जाता ऑनलाइन पद्धतीने मालमत्ता नोंदणी करता येणार आहे.
कुठूनही करता येणार नोंदणी
एक राज्य, एक नोंदणी या संकल्पनेमुळे महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागातील मालमत्तेची नोंदणी राज्यातील कुठल्याही ठिकाणाहून करता येणार आहे. यापूर्वी ज्या शहरात मालमत्ता आहे, त्याच उपनिबंधक कार्यालयात जावे लागे. आता ही अट रद्द करण्यात आली असून नागरिकांना त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणाहून संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. यामुळे विशेषतः नोकरदार वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक आणि बाहेरगावी राहणाऱ्या गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
डिजिटल प्रणालीचा वापर
या नव्या प्रणालीचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे पारदर्शकता. फेसलेस रजिस्ट्रेशनमुळे थेट अधिकारी आणि नागरिकांमधील संपर्क कमी होणार आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याची शक्यता आहे. कागदपत्रांची तपासणी, स्टॅम्प ड्युटी भरणे आणि नोंदणी प्रक्रिया या सर्व टप्प्यांमध्ये डिजिटल प्रणालीचा वापर होणार असल्याने मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. यामुळे व्यवहार अधिक जलद आणि सुरक्षित होतील.
वेळ आणि पैसा वाचणार
मालमत्ता क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, या व्यवस्थेमुळे नोंदणी कार्यालयांमधील गर्दी कमी होईल, वेळेची बचत होईल आणि व्यवहाराचा खर्चही कमी होईल. मात्र, यासोबतच प्रणालीचा गैरवापर टाळण्यासाठी मजबूत तांत्रिक यंत्रणा आणि सायबर सुरक्षेची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
एकूणच, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात मालमत्ता खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि नागरिककेंद्री होणार आहे. डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असून महसूल व्यवस्थेत हा बदल मैलाचा दगड ठरण्याची शक्यता आहे.
