पुणे : केंद्र सरकारने दिलेले आर्थिक आरक्षण हे वैध असून याद्वारे कोणत्याही प्रकारे घटनेचे पायमल्ली होत नसल्याचा सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहे. मावळते सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. या ऐतिहासिक निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करताना सवर्णांतील आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गाला या आरक्षणाची तरतूद केली होती. या निर्णयामुळे देशभरात आर्थिक आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पाच पैकी तीन न्यायाधीशांनी या आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला.
केंद्र सरकारने १०३ वी दुरुस्ती करताना सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिक दृष्या सक्षम नसणाऱ्या घटकासाठी हे आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. सध्याच्या घडीला मागास जाती व जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद करणयात आली आहे. सन २०९१ केंद्र सरकारने नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती.
केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सुमारे ४० याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्या. उदय लळीत, महेश माहेश्वरी, पाराडीवाला, रवींद्र भट व बेला त्रिवेदी यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय घेतला.
