मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Meeting) आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत (Maharashtra Politics) दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, राज्यातील 390 राज्य संरक्षित स्मारके अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी स्वतंत्र राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. (Breaking News)
संरक्षित स्मारकांबद्दल महत्वाचा निर्णय
महाराष्ट्रातील राज्य संरक्षित स्मारके अतिक्रमणमुक्त राहावीत आणि त्यांची ऐतिहासिक ओळख अबाधित राहावी, यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, वने व बंदरे विकास मंत्री तसेच वित्त, नियोजन, सांस्कृतिक कार्य, नगरविकास, गृह, महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, वने आणि बंदरे विकास विभागांचे सचिव यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती जिल्हास्तरीय समित्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणार असून त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन करणार आहे. (Latest Marathi News)
अतिक्रमण हटाव मोहीम
याआधी 20 जानेवारी 2025 रोजी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय केवळ गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटविण्यापुरता मर्यादित होता. आता या निर्णयात सुधारणा करून गड-किल्ल्यांसह इतर सर्व राज्य संरक्षित स्मारकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. स्मारकांच्या जतन व संवर्धनासाठी अतिक्रमण हटविण्याच्या कामासाठी नियोजन विभागाकडून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
राज्यात एकूण 390 राज्य संरक्षित स्मारके असून त्यामध्ये ठाण्यातील खंडेश्वरी लेणी, मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदान, धारावी किल्ला, सेंट जॉर्ज किल्ला, रायगडमधील वासुदेव बळवंत फडके जन्मस्थान, रत्नागिरीतील कातळ शिल्पे, नाशिकमधील पार्श्वनाथ जैन लेणी, सांगलीतील यशवंतराव चव्हाण जन्मस्थान, कोल्हापूरमधील बाजीप्रभू व फुलाजीप्रभू यांचे जन्मस्थान अशा अनेक महत्त्वाच्या स्मारकांचा समावेश आहे. तसेच राज्यात 145 राज्य संरक्षित मंदिरे असून त्यामध्ये तुळजाभवानी मंदिर आणि जेजुरीचे खंडोबा मंदिर यांचा समावेश आहे.
पंचायत समितीच्या निवडणुकांबाबत निर्णय (Panchayat Samiti Election)
याच बैठकीत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मधील कलम 14 (2) मध्ये सुधारणा करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यास किंवा नाकारण्यासंदर्भातील निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करता येत होते. मात्र त्यामुळे निवडणुका वेळेत घेण्यास अडचणी येत होत्या. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम राहील, अशी तरतूद करण्यात आली असून यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश 2025 काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
