पुणे : बालविवाहांना पायबंद घालण्याच्या उद्देशाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने विवाह नोंदणीबाबत एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आता नवविवाहित जोडप्यांची नोंदणी करताना केवळ आधार कार्ड किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला (टीसी) वयाचा अधिकृत पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दीपक पाल यांच्या खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती तेज प्रताप तिवारी यांनी हा आदेश दिला असून न्यायालयाने यासंदर्भात 9 कडक मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली आहेत.
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान विवाह नोंदणी विभागाचे एआयजी अमिताभ कुमार यांनी कबुली दिली की, संबंधित विवाहाची नोंद केवळ आधार आणि टीसीच्या आधारावरच केली गेली असून जन्मतारखेची योग्य पडताळणी करण्यात आली नव्हती. या चुकीबद्दल अधिकाऱ्याने न्यायालयात माफी मागितली असून यापुढे नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, आधार कार्ड हे केवळ ओळख पटवण्यासाठी असते आणि ते जन्मतारखेचा कायदेशीर पुरावा ठरू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वकालीन निर्णय आणि युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा दाखला देत न्यायालयाने वयाच्या अचूक पडताळणीवर भर दिला आहे.
कायदेशीर नियमांनुसार वयाची खात्री करण्यासाठी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, शाळेचा अधिकृत जन्मदाखला, नगरपंचायतीचा जन्म दाखला किंवा विशेष प्रसंगी हॉस्पिटलचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाऊ शकते. स्वतंत्र कागदपत्र म्हणून टीसी स्वीकारण्यावर काही कायदेशीर मर्यादा असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
विवाह नोंदणी ही केवळ कागदी प्रक्रिया नसून बालविवाह रोखण्याचे ते एक प्रभावी माध्यम असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.कायद्यानुसार लग्नासाठी मुलाचे वय 21 आणि मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे.
