पुणे : राज्यात दुष्काळामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असतानाच, ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेचा 9 वा आणि 10 वा हफ्ता रखडला आहे यामुळे राज्यातील सुमारे 92 लाख पात्र शेतकऱ्यांचे लक्ष आता राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे लागले असून, या दोन्ही हप्त्यांचे मिळून 4 हजार रुपये अद्याप लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेले नाहीत.
ऑक्टोबर 2023 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपयांची मदत तीन समान हप्त्यांत दिली जाते. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेला पूरक म्हणून ही योजना राबवली जात आहे. मात्र, पीएम किसान योजनेचे हप्ते मिळत असताना, नमो शेतकरी योजनेचे पैसे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. या रखडलेल्या निधीसाठी शासनाकडे सुमारे 3700 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मार्च आणि जुलै महिन्यात पाठवण्यात आला आहे. परंतु, अद्याप यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही आणि वितरणाची कोणतीही निश्चित कालमर्यादाही जाहीर करण्यात आलेली नाही.
दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे शेतीचा खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. अशा बिकट काळात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपयांची आगाऊ मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. ही मदत आणि नमो शेतकरी योजनेचे रखडलेले पैसे हे दोन्ही वेगळे लाभ असल्यामुळे, सरकारने दुष्काळी मदतीसोबतच 4 हजार रुपयांचे प्रलंबित हप्तेही एकत्र द्यावेत, अशी आग्रही मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे.
फक्त प्रस्तावांवर चर्चा करण्यापेक्षा किंवा कागदोपत्री घोषणा करण्यापेक्षा सरकारने तातडीने निधी मंजूर करून वितरणाचे वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आधार कार्ड आणि बँक खात्यांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे काही शेतकऱ्यांच्या पडताळणीचे काम बाकी असले, तरी वेळेत आर्थिक मदत मिळाल्यास अन्नदात्याला मोठा दिलासा मिळू शकेल.
