दिल्ली : आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या कालावधीत देशाचा आर्थिक विकास दर (GDP) ६ ते ६.८ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. भारताची अर्थव्यवस्था व्यापक संरचनात्मक आणि प्रशासकीय सुधारणांच्या काळातून जात आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकटी मिळाली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उद्या म्हणजेच बुधवारी (ता.१ फेब्रुवारी २०२३) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे अवघ्या जगाचे आणि देशाचे लक्ष लागून राहिले असतानाच, आज मंगळवारी (ता.३१) सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. यावेळी त्या बोलत होत्या.
पुढे बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ‘सन २०१४ नंतर देशात आर्थिक सुधारणा वेगाने झाल्या आणि याबाबतीत आठ वर्षांत नवी उंची गाठली. परिणामी राहणीमान आणि व्यवसायासाठीच्या सोयीसुविधा आणखी उत्तम झाल्या. या आर्थिक सुधारणांमुळे देशातील डिजिटल व्यवहार वाढले. कोरोना महामारीच्या संकटाचा काळ सरल्यानंतर पुन्हा एकदा भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाटचाल करत आहे, ‘
दरम्यान, सरकारच्या आर्थिक पाहणीच्या अहवालानुसार, सन २०१४ नंतर देशात कर प्रणालीत बरीच सुधारणा झाली आहे. त्यातील एक म्हणजे जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) लागू करणे होय. कॉर्पोरेट टॅक्सचे दर कमी करणे, पेन्शन फंडावरील करात सवलत देणे आणि डिव्हिडेंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स हटवणे आदींचाही यात समावेश आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर कर संकलनात सातत्याने वाढ होत आहे.
